काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम दिल्याचा आरोप मुंबई : नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर या ९.५ किमीच्या सागरी किनारा मार्गाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला या सागरी किनारा मार्गाचे काम दिल्याबाबत याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. न्यायालयानेही शुक्रवारी या याचिकेची दखल घेत सिडको आणि कंत्राटदाराला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ललित अग्रवाल यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. खारघर ते बेलापूर या सागरी किनारा मार्गाला सिडकोने वर्षांच्या सुरुवातीलाच हिरवा कंदील दाखवला होता. या प्रकल्पासाठी २७० कोटी रुपये खर्च येणार असून २०२१ पर्यंत हा सागरी किनारा मार्ग लोकांसाठी खुला करण्याचे सिडकोने जाहीर केले आहे. दोन टप्प्यांत या सागरी किनारा मार्गाचे काम केले जाणार आहे. पहिला टप्पा हा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, (एमटीएचएल) शिवडी ते नवी मुंबई विमानतळादरम्यान असणार आहे. तर दुसरा सागरी किनारा हा खारघर, आम्र मार्ग आणि नेरुळ येथील जेट्टी असा असणार आहे. सागरी किनारा मार्गाच्या दुसऱ्या प्रकल्पाला आवश्यक सगळ्या पर्यावरणीय परवानग्या मिळाल्यानंतर सिडकोने निविदा काढल्या होत्या. गेल्या ४ सप्टेंबर रोजी सिडकोने प्रकल्पाचे काम जे कुमार इन्फ्रा या कंपनीला दिले. परंतु विधानसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. सागरी किनारा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले आहे त्या कंपनीला मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. कंपनीवर सात वर्षांची बंदीही घालण्यात आली आहे. याशिवाय कामात अनियमितता असल्याच्या आरोपावरून कंपनीविरोधात मुंबई पालिकेने गुन्हाही दाखल केला आहे. असे असतानाही याच कंपनीला सागरी किनारा मार्गाचे काम देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. नवी मुंबई पालिकेप्रमाणेच देशातील अन्य १६ सरकारी संस्थांनीही या कंत्राटदाराला विविध विकासकामांचे कंत्राट दिले आहे. काळ्यायादीतील कंत्राटदाराला असे काम कसे काय दिले जाऊ शकते, असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी सिडकोतर्फे थोडक्यात भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. मुंबई महानगरपालिका ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. ती सरकारी नाही. त्यामुळे तिचे नियम देशातील कुठल्याही सरकारी यंत्रणांना लागू नाही. त्यामुळे जे कुमार इन्फ्राच्या नियुक्तीला या नियमानुसार आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नाही, असे सिडकोतर्फे अ‍ॅड्. नितीन गांगल यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने त्यानंतर सिडको आणि कंत्राटदाराला नोटीस बजावत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
