अडवली-भुतवलीत सपाटीकरण सुरू; एमएमआरडीएच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचा आधार नवी मुंबई : महापे शिळफाटा मार्गावर असलेल्या अडवली-भुतवली या आदिवासी पाडय़ामागील ३५० हेक्टर खासगी वनजमिनीवर एमआयडीसीच्या माध्यमातून भव्य गृहप्रकल्पाचे पुन्हा मनसुबे रचले जात आहेत. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचा आधार घेऊन ही जमीन प्रथम एमआयडीसीत वर्ग करून नंतर ऑगस्ट २०१८ मधील नवीन योजनेनुसार गृहप्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न असल्याचे समजते. शहराच्या पश्चिम बाजूस असलेली ही एकमेव विस्तीर्ण अशी मोकळी जागा आहे. त्यावर राडारोडा टाकून जमिनीचे सपाटीकरण करण्याचा गेली अनेक वर्षे प्रयत्न केला जात आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमीन ही सिडको व एमआयडीसीच्या मालकीची आहे. पालिकेला सार्वजनिक सेवा सुविधा उभारण्यासाठी सिडकोकडून भूखंड मागून त्या पूर्ण कराव्या लागत आहेत. अशा पालिका क्षेत्रात महापे शिळफाटा मार्गावर अडवली-भुतवली गावांच्या मागे विस्तीर्ण अशी वनजमीन आहे. त्यातील ३५० हेक्टर जमीन ही सरकारने येथील आदिवासी रहिवाशांना खासगी वन म्हणून जंगल उभारणीसाठी दिली होती. यातील वन संपत्तीवर या आदिवासी बांधवांची उपजीविका व्हावी हा त्यामागील उद्देश होता. कालांतराने नवी मुंबई शहर प्रकल्प उभा राहू लागल्यानंतर या खासगी वन जमिनींवर भूमाफिया, विकासक यांच्या नजरा वळू लागल्या. ही विस्तीर्ण जमीन पालिकेने सरकारकडून हस्तांतरित करून त्यावर एक मनोरंजन केंद्र उभारावे असा प्रस्ताव एप्रिल २००६ रोजी पालिकेने तयार केला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. चार वर्षांपूर्वी या जमिनीवरील १५० हेक्टर भागात एक गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेची परवानगी मागण्यात आली होती. त्याला पालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने विरोध केला. यंदा राज्य सरकारने विनावापर कारखान्यांवर निवासी संकुले बांधण्याची परवानगी ऑगस्ट २०१८ रोजी दिली आहे. त्यांचा फायदा या जमिनीसाठी उचलण्याचा प्रयत्न विकासक करीत आहेत. एमएमआरडीएच्या ५.५६ किलोमीटर क्षेत्रफळात असलेली ही जमीन सर्व प्रथम एमआयडीसीसाठी वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यानंतर एमआयडीसीतील विनावापर असलेल्या या जमिनीवर गृहप्रकल्प उभारण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात असलेल्या या जमिनीवर गृहप्रकल्प उभारण्याची यापूर्वी परवानगी मागण्यात आलेली होती. त्या वेळी त्याला विरोध करण्यात आला होता. डिसेंबर १९९४ च्या शासन आदेशाने या भागातील नियोजन प्रााधिकरण पालिका आहे. ही परवानगी पुन्हा मागण्यात आलेली आहे. त्याबाबत निर्णय घेतला नाही. सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल. - डॉ. रामास्वामी एन, आयुक्त, नवी मुंबई पालिका शहराचे फुप्फसे असलेली या वनजमिनीवर निवासी क्षेत्र तयार करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. एमआयडीसीच्या माध्यमातून हा प्रयत्न पुन्हा सुरू केला जात आहे. - किशोर पाटकर, उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना
