नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूमिपूजन रविवारी अखेर पार पडले. या निमित्ताने देशाचे पंतप्रधान नवी मुंबईत पहिल्यांदाच आले. यापूर्वी मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या मानखुर्द-वाशी रेल्वे प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपती नवी मुंबईत आले होते. पंतप्रधान नवी मुंबईत येण्याची ही पहिलीच वेळ. त्यामुळे देशाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा आहे हे लक्षात येते. मुंबई विमानतळावर वाढणारी हवाई वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची निर्मिती केली गेली आहे. त्यासाठी लागणारी विस्र्तीण जमीन केवळ नवी मुंबईत उपलब्ध होती. जून १९९१च्या सुमारास देशांतर्गत विमान वाहतुकीसासाठी एक विमानतळ उभारण्याचा विचार राज्य सरकार करीत होते. त्यासाठी रेवस, मांडवा, कल्याण आणि नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जमीन पसंत करण्यात आली होती. जुलै २००७ मध्ये मुंबई विमानतळाला पर्याय निर्माण करण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारला वाटली आणि राष्ट्रीय विमानतळाची जागा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेने घेतली. यात उलवा येथील ९८ मीटर उंच असलेली उलवा टेकडी आणि नदीचा मोठा अडथळा होता. काँग्रेस सरकारमधील पर्यावरण एका मंत्रालयाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यास बराच कालावधी घेतला. विमानतळ होणार म्हणून आजूबाजूच्या राजकीय नेत्यांनी प्रचंड जागा संपादित करून ठेवल्या आहेत असा गैरसमज केंद्र सरकारमधील एका ‘ऑक्स्फर्ड’ मंत्र्याचा झाला होता. त्यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळण्यास तब्बल पाच वर्षांचा कालावधी उलटला. विमानतळ होणार या आवईमुळे येथील विकासकांनी घर आणि वाणिज्य मालमत्तेचे दर अवाच्यासवा वाढवले. पुण्यातील एका विकासकाने तर दोन वर्षांत विमानतळ होणार या सिडकोच्या जाहिरातीला बळी पडून पंचतारांकित हॉटेलसाठी घेतलेला भूखंड निवासी भूखंडात परावर्तित केला. ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या नावाखाली सिडकोने आणि खासगी विकासकांनी उखळ पांढरे करून घेतले. साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांनाही कमालीचा भाव आला. किराणा मालाच्या दुकानात पुडय़ा बांधणारेदेखील विकासक झाले आणि एक कृत्रिम सूज या शहरात येऊन नवश्रीमंतांचा एक वर्ग तयार झाला. त्यामुळे राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत शहर म्हणून नवी मुंबईचा उल्लेख केला जाऊ लागला. ही आर्थिक सुबत्ता काही प्रमाणात अभासी होती , मात्र रविवारी झालेल्या विमानतळाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाने महामुंबई क्षेत्राच्या प्रगतीचा टेकऑफ खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. विमानतळाच्या २२६८ हेक्टर जमिनीच्या चारही बाजूंनी होणारा विकास हा आता आश्र्चयकारक असणार आहे. येथील जमिनींचा दर वाढण्यासही कारणीभूत ठरणार आहे कारण केवळ आभासी जग असताना विकासकांनी कृत्रिम दरवाढ इतकी केली होती तर प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या शुभारंभानंतर ही दरवाढ किती असेल, याची कल्पना केलेली बरी. येत्या २२ महिन्यांत या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील उड्डाण होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आहे. जमीन संपादनाचा अडथळा दूर झाल्याने हे ध्येय गाठणे शक्य आहे. पहिले उड्डाण केवळ मालवाहतूक करणाऱ्या विमानाचे असण्याची शक्यता आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या अनेक सुविधा निर्माण करण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे. विमानतळावरील या पहिल्या टेक ऑफपर्यंत महामुंबईचा आर्थिक, सामाजिक, विकास एक उंची गाठणार आहे. त्यामुळे या भागाच्या नियोजनासाठी एक वेगळे प्राधिकरण राज्य सरकारने निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या अनेक प्राधिकरणांच्या हद्दवादामुळे या नियोजनाचे तीन तेरा वाजत असल्याचे चित्र आहे. मुंबईलाही मागे टाकणारा हा महामुंबईचा विकास साधण्यासाठी सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्य सरकारने एक नवनिर्मिती करण्याची आवश्यक आहे. ६० हजार कोटींचे शासकीय प्रकल्प या प्रकल्पाबरोबरच इतर ६० हजार कोटी रुपयांचे शासकीय प्रकल्प या भागात येत आहेत. शासकीय प्रकल्पांबरोबरच खासगी प्रकल्पदेखील येत असल्याने या भागातील येत्या काळातील गुंतवणूक एक लाख कोटींपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे. शिवडी-न्हावा शेवा सी लिंक, जेएनपीटीचे चौथे टर्मिनल, मेट्रो, गोल्फ कोर्स विस्तार, नैना गृहप्रकल्प, हायपर लूप यासारखे प्रकल्प महामुंबई क्षेत्राचा आमूलाग्र कायापालट करणार आहेत. एकूणच रायगड जिल्ह्य़ाचा या निमित्ताने मेकओव्हर होणार आहे. अरबी समुद्र आणि सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांमधील हा भूभाग राज्यातील इतर भागांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने विकसित केला जाणार आहे.
