धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अडचणी नवी मुंबई : नुकतेच नवी मुंबई महापालिकेच्या इतर समिती सभापती तसेच समिती सभापती यांच्या निवडणुका होऊन नवीन सभापतींची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र महापालिकेचे परिवहन समिती सभापती पद रिक्तच आहे. वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन निवडणुकीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती, मात्र सहा महिने उलटले तरीही या पदाचा अद्याप निकाल लागलेला नाही. परिवहन समितीचे सभापदी रामचंद्र (आबा) दळवी यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर नियुक्ती करण्यासाठी निवडणूक घेण्यात आली होती. दि. ३० जून २०१९ रोजी नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन समितीच्या सहा सदस्यांचा कालावधी संपल्याने महासभेत नवीन सदस्याची निवड निवडणूक न घेता पूर्वीप्रमाणे सुरू असलेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सदस्य निवड जशी होत होती तशीच करावी अशी सूचना शिवसेना गटनेते द्वारकानाथ भोईर यांनी केली होती. मात्र भोईर यांची सूचना महापौर जयवंत सुतार यांनी फेटाळत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यात तत्कालीन राष्ट्रवादीचे पाच व काँग्रेसचा एक असे सहा सदस्य निवडून आले होते. मात्र ही निवडणूक वादग्रस्त ठरली होती. सहा महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी अजून सभापती पद रिक्त आहे. त्यामुळे मागील साडेपाच महिन्यांपासून परिवहनचा गाडा सभापती विनाच हाकला जात आहे. त्या वेळी राष्ट्रवादी पक्षाने सत्तेच्या बळावर नियमबा निवडणूक घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या विरोधात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, उपनेते विजय नाहटा, जिल्हा प्रमुख विठ्ठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर आदी शिवसेना नेत्यांसह भाजपचे रामचंद्र घरत यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. राज्याच्या नगरविकास विकास खात्याने स्थगितीवर मोहर उमटवल्याने परिवहन समितीला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. त्यात निवृत्त झालेल्या सदस्यांमध्ये खुद्द सभापती रामचंद्र दळवी निवृत्त झाले असल्याने सभापती पद रिक्त आहे. त्यामुळे सध्या परिवहनचा कोरम पूर्ण होत असला तरी सभापती रहित ही समिती आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आचारसंहिता * सहा महिन्यांपासून परिवहन समितीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अडचणी येत आहेत. * एप्रिल २०२० मध्ये पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा आचारसंहिता लागणार आहे. * तोपर्यंत या पदाचा निकाल लागला नाही तर हे पद रिक्तच राहील आणि त्याचा परिणाम परिवहनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर होणार असल्याने अडचणी वाढणार आहेत. नगरविकास खात्याकडून पालिका सचिवांना स्थगितीचे पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे ही स्थगिती जोपर्यंत मुख्यमंत्री यांच्याकडून निर्णय होत नाहीत तोपर्यंत कायम राहणार आहे. याचा निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्री यांच्या कक्षेत आहे. - चित्रा बाविस्कर, सचिव, नवी मुंबई महानगरपालिका
