वीजखरेदीची हमी नसतानाही योजना रेटण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आग्रहास्तव नवी मुंबई महापालिकेतील अभियांत्रिकी विभागाने खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरणावर आखलेला तब्बल १६३ कोटी रुपये खर्चाचा सौरऊर्जा प्रकल्पही चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला असून वीजखरेदीची कोणतीही ठोस हमी नसताना कोटय़वधी रुपयांचा केला जाणारा हा दौलतजादा अव्यवहार्य असल्याने तातडीने थांबविण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीवर पुढील २५ वर्षांत १२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च दाखविण्यात आला आहे. हा खर्चही आतबट्टय़ाचा असल्याचे आढळल्याने मेसर्स लॅपटॅप सोल्युशन्स या ठेकेदारास मंजूर झालेली संबंधित निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खालापूर तालुक्यातील धावरी नदीवर राज्य सरकारमार्फत उभारण्यात आलेला मोरबे धरण प्रकल्प खरेदी करून मुंबईनंतर स्वत:च्या मालकीचे धरण असलेली राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची महापालिका होण्याचा मान नवी मुंबईने यापूर्वीच पटकाविला आहे. याच धरणावर सौर ऊर्जा पकल्पाची उभारणी करण्याचा निर्णय सन २०१४ मध्ये महापालिकेने घेतला. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते या प्रकल्पासाठी भलतेच आगही असल्याने त्यापुढे मान तुकवत तत्कालीन आयुक्तांनीही संबंधित प्रकल्पास मान्यता दिली. तत्पूर्वी, सन २०११ मध्ये महापालिकेने २५ मेगाव्ॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा पकल्पासाठी ३७५ कोटींच्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. यानुसार या प्रकल्पातून उत्पादित होणारी वीज खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्याचे आणि वीज नियामक आयोगाच्या वीज खरेदीच्या लागू दरानुसार २५ वर्षे वीजखरेदीचे प्राथमिक स्तरावर निश्चित झाले. या सामंजस्य करारानुसार २० मेगाव्ॉट सौरऊर्जा आणि १.५ मेगाव्ॉट जलऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी आणि देखभाल-दुरुस्ती यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. या सुधारित निविदेनुसार सौर आणि जलऊर्जा अशा एकत्रित प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १६३ कोटी रुपयांच्या निविदेस २७ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या स्थायी समिती सभेत मान्यता घेण्यात आली. वर्षभरात या प्रकल्पाची उभारणी केली जावी, असे आदेश तेव्हा ठेकेदारास देण्यात आले होते. वीजदर ८.५६ रुपये प्रतियुनिट दरम्यानच्या कामाचे आदेश देऊन वर्ष उलटत आले तरीही ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम सुरू केले नव्हते. त्यामुळे कामास मुदतवाढ देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आयुक्त मुंढे यांच्याकडे सादर करण्यात आला. मुंढे यांनी यासंबंधी सविस्तर माहिती घेतली असता, वीजविक्रीचा दर प्रतियुनिट ८.५६ रुपये इतका गृहीत धरून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. त्यातच, महावितरणने वीज खरेदी करण्यासही नकार दिल्याने हा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट होऊ लागताच ही संपूर्ण निविदाच रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्त मुंढे यांनी घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हट्ट मंजूर कामाचे कार्यादेश ठेकेदारास दिल्यानंतर वीज खरेदी कराराकरिता महापालिकेने महावितरण कंपनीकडे पत्र्यव्यवहार सुरू केला. मात्र डिसेंबर २०१४च्या एका पत्रानुसार महावितरणने या प्रकल्पातून उपलब्ध होणारी वीज खरेदी करण्यास नकार दिला. महावितरणसोबत यासंबंधीचे करार अंतिम होण्यापूर्वीच निविदा काढून मोकळ्या झालेल्या महापालिकेस त्यामुळे पहिला धक्का बसला. हा व्यवहार आतबट्टय़ाचा होत असल्याचे तेव्हाच लक्षात आले होते, मात्र तरीही स्वखर्चाने प्रकल्पउभारणीचा हट्ट अभियंता विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धरला होता, अशी आता चर्चा आहे.
