जेएनपीटीच्या प्रस्तावित द्रव्य मालवाहू धक्क्याची सुनावणी उधळली

उरण : जेएनपीटी बंदरात द्रव्य मालवाहू धक्का प्रस्तावित असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पर्यावरणासंदर्भात बंदराच्या कामगार वसाहतीतील सभागृहात मंगळवारी जनसुनावणी आयोजित केली होती. या सुनावणीला उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. आधी पुनर्वसन, नंतरच प्रकल्प अशी भूमिका घेत नव्या प्रकल्पाला विरोध केला.

या वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, पनवेलचे प्रांताधिकारी तसेच जेएनपीटीचे अधिकारीही उपस्थित होते. या वेळी गेल्या ३४ वर्षांत जेएनपीटीने आजपर्यंत पुनर्वसन केलेले नसल्याने प्रथम ते करावे त्यानंतरच हा प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.

जेएनपीटी बंदरातून तेल तसेच तेलजन्य पदार्थाची वाहतूक करण्यासाठी द्रव्य धक्क्याची उभारणी केली आहे. या धक्क्याला परदेशातून येणारी जहाजे लागतात. त्यातून डिझेल, पेट्रोल तसेच अनेक द्रव्य पदार्थ आयात केली जात आहेत. या आयातीत वाढ झाल्याने नव्या धक्क्याची गरज असल्याने ४.५ दशलक्ष टन द्रव्य पदार्थ हाताळणारा हा धक्का उभारला जाणार आहे. याकरिता २०१७च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरिता ३०९ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. तर ५० कामगार या धक्क्याचे काम सुरू झाल्यानंतर नोकरीला लागणार आहेत. वायू किंवा ध्वनिप्रदूषण होणार नाही असा दावा या वेळी  जेएनपीटीकडून सादरीकरणात करण्यात आला. यामध्ये जेएनपीटीकडून प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांसाठी अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या, रोजगार देण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला.

या सर्व सादरीकरणाला प्रकल्पग्रस्तांनी जोरदार विरोध करीत जेएनपीटी विस्थापित हनुमान कोळीवाडा, नवीन शेवा या गावांचे पुनर्वसन करा, तसेच बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी जसखार, न्हावा, पाणजे आदी गावांतील सरपंचांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांनी आपले पुनर्वसन अपूर्ण असल्याने प्रथम पुनर्वसनाची समस्या सोडवा, अशी मागणी उरणचे आमदार मनोहर भोईर यांनीही केली.  या वेळी भूषण पाटील, जेपी म्हात्रे, जिल्हा परिषद सदस्य विजय भोईर, पंचायत समिती सदस्य दीपक ठाकूर यांनीही समस्या मांडल्या. या वेळी नवी मुंबई प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी राहुल मोटे, प्रांताधिकारी दत्तात्रेय नवळे उपस्थित होते.

समस्या सोडवा..

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पर्यावरण सुनावणीच्या वेळी मंडळाचे सदस्य डॉ. अनंत हर्षवर्धन यांनी जेएनपीटीकडून प्रकल्पग्रस्तांचे अपूर्ण पुनर्वसन असल्याच्या समस्या ऐकल्यानंतर याची दखल घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्याची सूचना केली.