साडेबारा टक्के योजनेतील ‘संलग्नता’ अट शिथिल केल्याने प्रकल्पग्रस्तांना हक्काची जमीन विकास महाडिक, लोकसत्ता नवी मुंबई : पालिका क्षेत्रात जादा मालकीची जमीन शिल्लक न राहिल्याने सिडको या भागातील पात्र प्रकल्पग्रस्तांना संलग्नता (लिंकेज) तोडून भूखंड देणार आहे. त्यामुळे ऐरोलीतील प्रकल्पग्रस्ताला आता बेलापूरमध्ये भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूवी संपादित जमिनीच्या क्षेत्रातच प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड सिडकोकडून देण्यात येत होता. प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने ७०च्या दशकात ठाणे, पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यांतील १६, ००० हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली. कवडीमोल भावाने संपादित करण्यात केलेल्या जमिनींच्या कार्यवाहीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत १४ वर्षांनी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव भरपाई म्हणून सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तेव्हापासून सुमारे ६०,००० प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेअंर्तगत भूखंड वितरण सुरू आहे. ते आता अंतिम टप्यात आले आहे. तर सात टक्के वितरण शिल्लक राहिले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाच्या ठाणे तालुक्यातील (नवी मुंबई) पात्र प्रकल्पग्रस्तांची ही संख्या आता केवळ ४५० संचिका (फाइल) इतकी मर्यादित राहिलेली आहे. ही सर्व प्रकरणे बेकायदा बांधकामे, वैयक्तिक हेवेदावे, न्यायालयीन प्रक्रिया आदी कारणांमुळे रखडली आहेत. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी हे वाद आता मिटविले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देणे सिडकोला क्रमप्राप्त आहे. अशावेळी सिडकोसमोर एक वेगळीच अडचण निर्माण झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसान भरपाई अंर्तगत भूखंड देताना ते त्यांच्या गावा जवळच्या परिसरात देण्यात यावे अशी अट आहे. त्यामुळे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या गावाजवळील विकसित नोड मध्ये या योजनेचे भूखंड अदा केलेले आहेत. मात्र आता शिल्लक पात्र प्रकल्पग्रस्तांना देण्यास सिडकोकडे भूखंडच शिल्लक राहिलेले नाहीत. सिडकोच्या संपादित जमिनी काही प्रकल्पग्रस्तांनी भूमाफियांना हाताशी धरून काबीज केलेल्या आहेत. त्यावर गरजेपोटी इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटीच्या नावाखाली बांधलेल्या या बेकायेदा बांधकामामुळे त्यांच्या बांधवांना साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत हक्काचे भूखंड देण्यास आता जमीन शिल्लक राहिलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या उठावामुळे गरजेपोटी बांधलेली ही सर्व बेकायेदशीर बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय जानेवारी २०१० मध्ये सरकारने जाहीर केला आहे. त्यामुळे ही बांधकामे सिडको आता हटवू शकणार नाही. शिल्लक पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देणे क्रमप्राप्त असल्याने सिडकोने त्यांना ठाणे तालुक्यात (नवी मुंबई पालिका क्षेत्र) संलग्नता (लिंकेज) तोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव आता नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे ऐरोली येथील पात्र प्रकल्पग्रस्ताला त्या ठिकाणी भूखंड शिल्लक नसल्यास ते बेलापूर येथील मोक्याच्या भूखंडावर दावा करू शकणार आहे. जमीन नसल्याने ही योजना या तालुक्यापुरती स्थगित करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे ती आता पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ठाणे तालुक्यातील ७८ प्रकल्पग्रस्तांना सोडतीद्वारे नुकतेच भूखंड देण्यात आल्याचे समजते. तीन वर्षांपूर्वीच जमिनीचा मोबदला प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित जमिनीच्या जवळच विकसित भूखंड देणे म्हणजे लिंकेज पद्धत म्हणून ओळखली जात होती. त्याची मर्यादा आजवर ओलंडण्यात आली नव्हती. मात्र भूखंडच शिल्लक न राहिल्याने सिडकोने ही अट रद्द केली. लिंकेज तोडण्याची ही पहिली घटना आहे. आता त्या ठिकाणी दोन हजार घरांचा गृहप्रकल्प उभा राहत आहे. नवी मुंबईतील विकासकाने स्वत:चे ‘वजन’ वापरून तीन वर्षांपूर्वीच रायगडमधील जमिनीचा मोबदला ठाणे जिल्ह्य़ातील बेलापूर गावात घेतला होता. ठाणे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर बेकायदेशीर बांधकामाबाबत दिलेल्या हमीपत्रानंतर त्यांची पात्रता सिद्ध होत आहे. अशा प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देणे हे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे आता नवी मुंबई पालिका क्षेत्र अंतर्गत लिंकेज अट शिथिल करण्यात आल्याने ही प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देणे शक्य होणार आहे. -अजिंक्य पडवळ, भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको
