सर्व घरे कायम करण्याची मागणी कायम नवी मुंबई : महामुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पगग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे सुस्थानी (इन सिटू) कायम करून त्यांच्या गावाबाहेर बांधण्यात आलेल्या सर्व बेकायदा बांधकामांसाठी समूह विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाच्या या निर्णयाच्या अध्यादेशाची वाट पाहिली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली सर्व घरे कायम करण्यात यावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त गेली २५ वर्षे करीत आहेत. राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी आठ वर्षांपूर्वीच ही क्लस्टर योजना जाहीर केली होती. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला होता. माजी मंत्री गणेश नाईक यांना या निर्णयाचा फटका २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसला होता. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सत्तरच्या दशकात ९५ गावांशेजारची सर्व जमिन संपादित केली आहे. या गावांसाठी सिडकोने गावाचा तसेच ग्रामस्थांचा कुटुंब विस्तार लक्षात घेऊन गावठाण विस्तार योजना राबविणे आवश्यक होते, मात्र बोटावर मोजण्या इतक्याच गावांसाठी सिडकोने गावठाण विस्तार योजना राबवली. नव्वदच्या दशकात मुंबई जवळच्या नवी मुबंईतील घरांना मागणी वाढली. याच काळात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घरांचा विस्तार व सिडकोला विकलेल्या जमिनीत दुसरे घर बांधले. प्रकल्पग्रस्तांच्या या कुटुंब विस्तार योजनेत काही भूमाफियांनी प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी धरून सिडकोच्या जमिनीवर चाळी व इमारती बांधल्या. यातील अनेक घरे विकण्यात आलेली आहेत. तर काही घरे भाडय़ाने देण्यात आली आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांचा उदरनिर्वाह हा या भाडय़ाच्या पैशावर सुरू आहे. या बेकायेदशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यास पालिका, सिडकोने सुरू केल्यानंतर ही सर्व घरे कायम करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. शासनाने जानेवारी २०१२ मध्ये ही घरे कायम करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यासाठी गावांपासून दोनशे मीटरची मर्यादा घालण्यात आली. ती ५०० मीटर करण्यात यावी अशी नवीन मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी लावून धरली. सिडकोची या बेकायदा बांधकामात कोटय़वधी किमतीची शेकडो एकर जमीन गेलेली आहे. त्यामुळे भूखंड व घर विक्री हाच एकमेव व्यवसाय असलेल्या सिडकोला ही प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात गेलेली जमीन सहजासहजी सोडणे शक्य नसल्याने सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे आहेत, त्याच ठिकाणी यथावथ (इन सिटू) कायम करून आजूबाजूला वाढविण्यात आलेल्या हजारो घरांसाठी क्लस्टर योजना लागू करण्याचा एक प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता. त्यावर नुकतीच चर्चा करून शिक्कामोर्तब झाले आहे, मात्र शासनाच्या या निर्णयाला प्रकल्पग्रस्त संघटनांचा विरोध असून गावाबाहेर बांधण्यात आलेली बेकायदा घरेही प्रकल्पग्रस्तांच्या घराप्रमाणेच कायम करण्यात यावीत अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडकोसाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय पुन्हा बारगळणार असल्याचे दिसून येते. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या झोपडय़ा, इमारती कायम होत असताना प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी आणि काही जणांनी उदहरनिर्वाहापोटी बांधलेली घरे कायम होणार नसतील तर हा संघर्ष सुरू राहणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घराबरोबरच बाहेरची घरेदेखील कायम करण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांचा या क्लस्टर योजनेला विरोध आहे. ही घरे अनेक प्रकल्पग्रस्तांचा रोजगार आहे. एमआयडीसीतील कंपन्या बंद पडल्यानंतर तेथे काम करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी ही घरे उदहनिर्वाहासाठी बांधली आहेत. -मनोहर पाटील, अध्यक्ष, सिडको एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती, नवी मुंबई
