नवी मुंबईतील १४ प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्ता पत्रकांचे वितरण वडिलोपर्जित जमीन असूनही कोणतेही शासकीय दस्तावेज नसलेल्या नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्प्याने मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) मिळणार आहे. त्याची सुरुवात बेलापूर व शिरवणे येथील १४ प्रकल्पग्रस्तांपासून करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने हा फार महत्त्वाचा निर्णय असून त्यामुळे घरांच्या पुनर्बाधणी, वित्तपुरवठय़ाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ठाणे, पनवेल, उरण तालुक्यातील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करून राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबई शहर निर्माण केले. ९५ गावांतील ग्रामस्थांची जमीन संपादित करण्यात आली. यात ठाणे-बेलापूर पट्टय़ातील २४ गावांचा समावेश आहे. सिडकोने मालमत्ता पत्रक तयार करून देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते गेल्या ४५ वर्षांत पाळण्यात आले नव्हते. प्रकल्पग्रस्तांकडे घरे आणि जमिनीचे कोणतेही शासकीय दस्तावेज नव्हते. परिणामी त्यांना बांधकाम परवानगी अथवा वित्तपुरवठा होत नव्हता. गावांचे सिटी सर्वेक्षण व्हावे यासाठी नवी मुंबई पालिकेने चार वर्षांपूर्वी निविदा काढली होती. पुण्यातील एका संस्थेची कमी दराची निविदाही शासकीय दरापेक्षा महाग असल्याने त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे येथील एकाही गावाचे सर्वेक्षण झालेले नाही. सिडकोने मध्यंतरी असे सर्वेक्षण सुरू केले होते, पण प्रकल्पग्रस्तांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे गावांचे सर्वेक्षणही नाही आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या घराची मालकी सिद्ध करणारे मालमत्ता पत्रकही नाही अशा कात्रीत प्रकल्पग्रस्त अडकले आहेत. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे हा प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्यमत्र्यांनी तो सोडविण्याचे आदेश ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांना दिले. त्यानंतर नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे मालमत्ता पत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून १४ प्रकल्पग्रस्तांची पत्रके तयार करण्यात आली आहेत. मंदिराच्या जमिनीवर देवीचे नाव ही जमीन अथवा घर विद्यमान प्रकल्पग्रस्तांकडे कसे आले, याचा अहवाल यात आहे. यात बेलापूर येथील प्रसिद्ध श्री गोवर्धनी माता मंदिराच्या जमिनीवर देवीचे नाव लिहिण्यात आले आहे. त्यामुळे या मंदिराचा जीर्णोद्धार करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची राहती घरे रीतसर परवानगी घेऊन बांधता येणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
