पनवेल पालिकेकडून सर्वेक्षण; नवीन वर्षांत ३९ महिन्यांच्या थकबाकीसह वसुली; दोन लाख ७५ हजार मालमत्ता असण्याचा अंदाज पनवेल पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना पालिका स्थापन होऊन अडीच वर्षे उलटली तरी मालमत्ता कर लावलेला नाही. मात्र पनवेल पालिका प्रशासनाने २०२० सालच्या आरंभापासून थकीत ३९ महिन्यांचा थकितासह ही वसुली करण्याचे नियोजन केले आहे. पालिका प्रशासनाच्या कर विभागाने यासाठी सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले असून पुढील चार महिन्यात हे काम पूर्ण होणार आहे. पालिकेने नवीन पनवेल, कामोठे येथील सर्वेक्षण पूर्ण केले असून कळंबोली, खारघर आणि तळोजा येथील सर्वेक्षण सुरू असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर दिवाळीत अथवा जानेवारी २०२० पासून पालिका क्षेत्रातील सिडकोवासीयांना करभरणा करावा लागणार आहे. या नवीन करदात्यांमुळे वर्षांला पालिकेच्या तिजोरीत २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर जमा होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच पनवेल पालिकेच्या स्थापनेपासून हा कर सिडकोवासीयांकडून पालिकेने वसूल केल्यास पालिकेच्या तिजोरीत एकरकमी साडेसहाशे कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनातून व्यक्त करण्यात येत आहे. पनवेल पालिकेची स्थापना १ ऑक्टोबर २०१६ झाली. त्यानंतर पालिकेचे सिडको हद्दीतील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण न झाल्याने आतापर्यंत सिडको हद्दीत राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांना सिडकोचा सेवाकर वगळता अन्य कोणताही कर भरावा लागला नव्हता. पालिकेची सर्व विकासकामे, आस्थापना खर्च ही मालमत्ता करावर अवलंबून आहे. परंतू पालिका क्षेत्रातील जुन्या पनवेल नगरपरिषदेच्या हद्दीत राहणाऱ्या सुमारे ३५ हजार मालमत्ता धारकांकडून पालिका सुमारे १५ कोटी रुपये कर वसूल करून स्वत:चे खर्च भागवते. त्यामुळे पालिका क्षेत्रात समावेश झालेला सिडको परिसरात सुमारे दोन लाख ७५ हजार मालमत्ताधारक असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच याच मालमत्ता धारकांकडून सुमारे २०० कोटी रुपयांचा कर जमा होणे पालिकेला अभिप्रेत आहे. पनवेल पालिकेने नुकताच सादर केलेला ताळेबंद साडेपाचशे कोटी रुपयांचे असला तरी त्यामधील अनेक आकडे हे आभासी आहेत. पालिकेचे सध्याचे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी आणि कामे भरपूर अशी स्थिती आहे. त्यामुळे विनामालमत्ताकराची पालिका चालणार नाही. हे प्रशासनाने अनेक लोकप्रतिनिधींच्या ध्यानात आणून दिले आहे. विशेष म्हणजे पालिका स्थापन होण्यापूर्वी सिडको वसाहतींना पाच वर्षे मालमत्ता कर माफ करू असे आश्वासन अनेक राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी निवडणुकीत दिले होते. निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने कौल दिल्यानंतर तीन वर्षे उलटल्यानंतरही मालमत्ता कर सुरू झालेला नाही. उर्वरित दोन वर्षे कर सुरू होऊ नये यासाठी काही लोकप्रतिनिधी देव पाण्यात ठेऊन आहेत. तर पालिका प्रशासन दुसरीकडे स्थापनेपासून कराच्या वसुलीचे देयक जानेवारी २०२० ला सिडकोवासीयांच्या हातात कसे देता येईल या तयारीला लागले आहेत. जुन्या करधारकांकडून हरकती पनवेल पालिका क्षेत्रातील जुन्या नगर परिषद हद्दीतील मालमत्ताधारकांच्या नावांची नोंद व करयोग्य मूल्य दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेच्या कर विभागाने ७ ते ३० मे या दरम्यान हरकती मागविल्या आहेत. यामध्ये जमीन व इमारतीचे करयोग्य मूल्य चुकीचे असल्यास, घरक्रमांक, मालकाचे नाव चुकीचे असल्यास, इमारतीच्या भाडेमूल्यात वाढ अथवा कमी केले असल्यास, इमारत पाडली असल्यास, इमारत अस्तित्वात नसल्यास, मालमत्तेच्या वापरात बदल केल्यास संबंधित धारकाने स्वतंत्र अर्ज प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्याच्या नावाने प्रभाग समिती कार्यालयात करावा, असे आवाहन पालिकेचे कर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी केले आहे. पालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीतील सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून अजून चार महिन्यांनी ते काम पूर्ण झाल्यावर पालिका सिडको क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणी सुरू करणार आहे. - संजय शिंदे, साहाय्यक आयुक्त, कर विभाग, पनवेल पालिका
