संतोष सावंत शहरबात गेले वर्षभर चर्चेत असलेला मालमत्ता कराचा पेच पनवेल महापालिका प्रशासनाने करधोरणात दिलेल्या सवलतींमुळे सुटेल अशी शक्यता होती, मात्र अजूनही करदात्यांचे यातून समाधान झालेले दिसत नाही. न दिलेल्या सेवांसाठी आम्ही चार वर्षांचा थकीत कर का भरायचा? असा प्रश्न उपस्थित होत असून थेट शासनाला साकडे घातले आहे. त्यामुळे हा पेच कायम आहे. मात्र या करातून नागरिकांना सूट मिळाली तर पालिकेपुढे मात्र विकासकामे करायची कशी, हा प्रश्न कायम आहे. पनवेल पालिकेची ऑक्टोबर २०१६ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर गेली चार वर्षे पालिका हद्दीतील नागरिकांना मालमत्ता करातून सूट मिळत होती. मात्र मालमत्ता कर हे पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्याने पालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी कर लागू करण्याचा निर्णय घेत आपले करधोरण जाहीर केले. पालिकेला उत्पन्नच मिळत नाही तर विकासकामांसाठी निधी आणायचा कुठून, हा प्रशासनासमोरचा प्रश्न असल्याने त्यांनी कर हा पर्याय निवडला. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत या करधोरणाला प्रचंड विरोध झाला. पनवेल पालिकेला सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न या करातून वर्षभरात मिळणार आहे. पालिका स्थापन झाल्यापासून म्हणजेच १ ऑक्टोबर २०१६ पासूनचा कर पालिकेला मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र याला पनवेलकरांना तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे नुकतेच पालिका प्रशासनाने ३० टक्के सवलत देत नवे करधोरण जाहीर केले आहे. मात्र यालाही मालमत्ताधारकांचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे मालमत्ता कराचा पेच कायम आहे. नवीन धोरणानुसार पुढील पंधरा दिवसांत कामोठे, कळंबोली, खांदेश्वर येथील मालमत्ताधारकांना ऑनलाइन पद्धतीने कराची देयके पाठविली जाणार आहेत. सुधारित आदेशामुळे जुन्या नगर परिषदेच्या क्षेत्रातील ३८ हजार मालमत्ताधारकांनी चार वर्षे अधिक मालमत्ता कर भरल्याने त्यांचा मालमत्ता कर कमी होईलच सोबत पालिकेकडे अतिरिक्त जमा असलेल्या कराच्या रकमेचे समावेशन पालिका नवीन देयकांमध्ये करेल. ही गोड बातमी मूळ पनवेलच्या करदात्यांसाठी असली तरी अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर भरण्याची सवय नसलेल्या सिडको वसाहतींमधील नागरिकांना मात्र थेट चार वर्षांचा थकीत मालमत्ता कराचे देयक हाती पडणार आहे. करोनाकाळात अनेकांचे व्यवसाय-धंदे बंद पडले आहेत. अनेकांचे रोजगार गेले. अनेक घरांतील कमवतेच गेले अशा काळात पालिका हे नवे करधोरण लागू करीत असल्याने ते किती यशस्वी होईल याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. करोना संकटकाळात ही प्रक्रिया होत असल्याने सिडको वसाहतींमधील नागरिक कर देयके भरण्यास विरोध करतीलच. मात्र हा कर भरण्याशिवाय पर्याय नसेल असेही चित्र आहे. वित्तीय जमेशिवाय पालिकेचा कारभार कसा हाकायचा, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाची आहे. भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष व महाविकास आघाडीने या सुधारित आदेशाला विरोध करत राज्य शासनाकडे धाव घेण्याची घोषणा केली आहे. थकीत मालमत्ता कर करोना संकटकाळात राज्य सरकारने माफ करावा, अशी भूमिका आमदार बाळाराम पाटील मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार आहेत. मात्र या मागणीची दखल राज्य सरकार कशी घेते यावर हे करधोरण अवलंबून राहणार आहे. पालिका प्रशासनाने १२ कोटी रुपये खर्च करून खासगी कंपनीकडून पालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. मुळात नगर परिषद क्षेत्रातील ३८ हजार मालमत्तांची नोंद पालिकेकडे होती. त्याव्यतिरिक्त ग्रामपंचायत क्षेत्र आणि सिडको वसाहतींमधील इमारतींमधील घरांचा तपशील मिळविण्यासाठी हा खर्च पालिकेने केला आहे; परंतु सिडको वसाहतींमध्ये इमारतींना परवानगी देताना प्रत्येक इमारतीचे आरेखन सिडकोकडे नोंदीत असताना १२ कोटी रुपये का खर्च केला, अशीही चर्चा सुरू आहे. मात्र अपुरे असणारे मनुष्यबळ हे प्रशासनाचे नेहमीचे उत्तर दिले जात आहे. पालिकेत भाजपची सत्ता आहे. त्यांनी निवडणुकीत मालमत्ता कर लागू होणार नाही, असे आश्वासन शहरवासीयांना दिले होते. मात्र शहरात विकासकामे करायची असतील तर हा कर लागू होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विरोधही करता येत नाही व समर्थनही करता येत नाही, या पेचात सत्ताधारी भाजप अडकली आहे. नागरिकांचा विरोध प्रखर जाणवू लागल्यावर भाजपने एक विशेष सभा घेत यात एका समितीची घोषणा केली. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ३० टक्के सवलत देत नवीन कर धोरण जाहीर करण्यात आले, मात्र यालाही विरोध कायम आहे. हे सुधारित आदेश नुकतेच प्रसिद्ध केल्यामुळे ज्यांच्या हरकतींवर सुनावणी झाल्या आहेत अशांना थेट पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या नोटिसा ऑनलाइन पद्धतीने पुढील दोन आठवडय़ांत मिळतील. ३० टक्के मालमत्ता कर कमी केल्याने नागरिक समाधानी होतील अशी पालिकेची अपेक्षा असली तरी नागरिकांसाठी ही अर्धीच लढाई जिंकली आहे. अजूनही थकीत चार वर्षांचा कर नागरिकांनी का भरावा, या प्रश्नावर नागरिक ठाम आहेत. महाविकास आघाडीतील विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन नागरिक मुख्यमंत्री व राज्य सरकारकडे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना नागरिकांनी कर न भरल्याने मोठय़ा आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. मुळात ३,२०,००० मालमत्ता करधारकांपैकी ३८ हजार नगर परिषदेचे व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिक कर भरत आहेत. सिडको वसाहतींच्या मोठय़ा भागात राज्य सरकारने सवलत दिली, तर चार वर्षांच्या कराच्या रूपात मिळणाऱ्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. शहराचा विकास, नवीन शहर विकास आराखडा, पालिका मुख्यालय व विभाग कार्यालयांच्या इमारती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर भत्ते असे सर्व खर्च पालिका करणार कुठून, असा प्रश्न पालिका प्रमुखांसमोर उभा आहे. निधी नसल्याने काही महिन्यांपासून पनवेल पालिकेने विकासकामे करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून बँकेतील मुदत ठेवी मोडून विकासकामे हाती घेतली आहेत. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणारी रक्कम हाच मोठा पर्याय प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मालमत्ता करवसुली ही मोठी समस्या बनली आहे. करमाफी मिळाल्यास मालमत्ता करधारकांना दिलासा मिळेल, मात्र पनवेल शहराचा विकास मात्र यामुळे मागे पडला. त्यामुळे यातून मधला मार्ग काढला तरच उपयोग होणार आहे.
