26 August 2019

News Flash

नवी मुंबईत मालमत्ता करमाफी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता करमाफीचा ठराव नुकताच मंजूर केला.

(संग्रहित छायाचित्र)

पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सरसकट तर ५०१ ते ७०० फुटांपर्यंत ६० टक्के सूट ; सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबईप्रमाणेच नवी मुंबईतीलही ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी व ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत ६० टक्के सवलत देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव शुक्रवारी नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे एक लाख ८४ हजार मालमत्ताधारकांना या करमाफीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र या अशासकीय प्रस्तावाबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता करमाफीचा ठराव नुकताच मंजूर केला. यावेळी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम पालिकांनी ठराव मंजूर केल्यास राज्य शासन त्याचे स्वागतच करेल, असे आश्वासन दिले होते. त्याचा फायदा घेत नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीचे नेते, माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील पाचशे चौरस फुटांपर्यंत घरे असलेल्या रहिवाशांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार आज झालेल्या सभेत सभागृह नेते रवींद्र इथापे यांनी मालमत्ताकराबाबतचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर विविध सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत नवी मुंबईकरांसाठी हा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण असून पालिका क्षेत्रातील सर्वच घटकांना याचा फायदा होणार असल्याचे मत व्यक्त केले. यानंतर सर्वानुमते तो मंजूर करण्यात आला. मात्र यावेळी विरोधी सदस्यांनी या प्रस्तावामुळे स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्तांना फायदा होणार नसल्याने एक हजार फुटांपर्यंत सवलत द्यावी अशी मागणी लावून धरली. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात एकूण तीन लाख ४१ हजार मालमत्ता असून यातील एक लाख ८४ हजार मालमत्ता धारकांना या करमाफीचा लाभ मिळू शकणार आहे.

यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांनी २० वर्षांत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मागील १८ वर्षांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी पालिकेत सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मालमत्ता व पाणीकरात कोणतीही वाढ झाली नाही.

मात्र, पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत हे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व जीएसटी व नगरचना विभागाकडून परवानगीपोटी मिळणारी वसुली हे आहेत. शासनाकडून एलबीटीमध्ये दरवर्षी फक्त ८ टक्के वाढ मिळते. त्यामुळे त्याही उत्पन्नाला मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच मालमत्ताकरापोटी मिळणाऱ्या रकमेत मोठी कपात झाली तर पालिकेच्या वसुलीत मोठी तूट होऊ शकते. त्यामुळे पालिका प्रशासन  याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

‘पे अन्ड पार्क’मधूनही सुटका

मालमत्ता करमाफीबरोबरच आज ‘पे अन्ड पार्क’मध्ये सूट देण्याबाबतचाही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे व नाशिक महापालिकांनी ही सूट दिली आहे. याबाबतही प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबईत मालमत्ता करात सूट देण्याच्या प्रस्तावाबाबत तत्काळ निर्णय घेतला. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका आर्थिक सक्षम असून सामान्यांना व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा या मंजूर प्रस्तावावर आयुक्तांनी निर्णय घेऊन शासनाने त्यास अनुमती द्यावी.

– जयवंत सुतार, महापौर

सभागृहात मालमत्ता कराबाबतच्या सवलतीबाबतचा अशासकीय प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला व त्यावर लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करून प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या प्रस्तावाबाबत सखोल अभ्यास करून तपासणी करण्यात येईल व प्रशासनाकडून अभिप्राय देण्यात येतील. शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येईल.

-अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त नवी मुंबई महापालिका.

First Published on July 20, 2019 12:41 am

Web Title: property tax waiver in navi mumbai abn 97