अंदाज पत्रक चारशे कोटींनी वाढण्याची शक्यता राज्य शासनाकडून वस्तू व सेवा करापोटी मिळणारे एक हजार कोटी, तीन लाखांपेक्षा जास्त मालमत्तांच्या करापोटी मिळणारे सहाशे कोटी आणि पुनर्बाधणी व नियोजन विभागाने वाढीव बांधकामापोटी आकारलेले दंड यामुळे नवी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या वर्षीपेक्षा काकणभर जास्तच निधीची भर पडणार आहे. गेल्या वर्षी प्रशासनाने तीन हजार १५१ कोटी रुपये जमा आणि तेवढय़ाच खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यंदा केलेल्या अनेक उपाययोजनामुळे हे अंदाजपत्रक चारशे कोटीने वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेला स्थानिक संस्था करापोटी राज्य शासनाकडून मिळणारे साहाय्यक अनुदान व नोंदणी शुल्क, मालमत्ता कर, नगररचना विभागाने आकारलेले शुल्क, पाणीपट्टी, विविध सेवा व इतर उत्पन्नाच्या साधनांपासून निधी जमा होत आहे. गेल्या वर्षी ही जमा तीन हजार १५१ कोटी ९३ हजार इतकी असून यातील दोन हजार २०० कोटी रुपयांची विविध वित्त संस्थेत गुंतवणूक केलेली आहे. आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी प्रत्येक कामाची पाहणी केल्याशिवाय त्याला मंजुरी किंवा त्याचे देयक न देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे पहिला काही काळ हा शहरातील विकास कामांची पाहणी करण्यात गेला असून येत्या काळात पालिकेत कोटय़वधीच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. सद्य:स्थितीत दीड हजार कोटी रुपये खर्चाची विविध कामे सुरू आहेत. यंदा पालिका ‘लीडार ’ पद्धतीने शहरातील सर्व मालमत्ताचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याने गेल्या वर्षी ठेवण्यात आलेले ५७५ कोटी रुपयांचे मालमत्ता करापासूनचे उत्पन्न यंदा थेट ७७५ कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हाच निकष राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी सहाय्यक अनुदानाचा असून यंदा पालिकेला या करापोटी एक हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम तिजोरीत जमा होणार आहे. या दोन करामुळे पालिकेचा अंदाजपत्रक थेट दीड हजार कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे तयार होत आहेत. राज्य शासनाने शहराला अडीच वाढीव एफएसआय दिला आहे. त्यामुळे सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे प्रस्ताव तयार आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे हे प्रकल्प रखडले होते. या इमारतींच्या विकास शुल्कापोटी पालिकेला चांगला निधी मिळणार असून ही रक्कम दोनशे कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. शहरातील मोक्याच्या जागी लागणाऱ्या जाहिराती, आकाश चिन्हे, फेरीवाला परवाने, साठा परवाना, पाणीपट्टी, पालिकेच्या मालमत्ताचे भाडे, पार्किंग शुल्क, तलावांचे भाडे, यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत आणखी ५०० कोटी रुपयांची भर पडणार असून आरंभीची शिल्लक गृहीत धरता हा निधी तीन हजार ५०० कोटीच्या वर जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे यंदाचे अंदाजपत्रक वास्तववादी असले तरी चांगलेच भरलेले राहणार आहे. यंदा मोठय़ा प्रमाणात नोकरभरती केली जाणार असून अस्थापनावरील खर्च वाढणार आहे. अग्निशमन दल, आरोग्य विभागात तत्काळ भरती केली जात आहे. ऐरोली व नेरुळ येथील १०० खाटांची रुग्णालये सुरू केली जाणार असल्याने त्यावरील खर्च वाढणार आहे. दिघा, ऐरोली, महापे, घणसोलीलाही २४ तास पाणी दिघा, ऐरोली, महापे, घणसोली या भागात एमआयडीसीकडून पाणी पुरवठा केला जात आहे. पालिका यासाठी समांतर यंत्रणा उभारणा आहे. ७० टक्के भागात २४ बाय ७ दिवस पाणी पुरवठा करणारी पालिका ३० टक्के भागालाही यंदा पूर्ण वेळ पाणी देणार आहे. ऐरोली व कोपरखैरणे येथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी एमआयडीसीतील कारखान्यांना विकले जाणार असून यावर दीडशे कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत सहावा सेल सुरू करणे, स्वच्छ भारत अभियान कायम ठेवणे, पर्यावरणाचा समतोल सांभाळणे, पावसाळी नाल्याजवळ हरित क्षेत्र विकास करणे, ईटीसी केंद्र अद्यावत करणे, आरोग्य व शिक्षण सेवा सक्षम करणे, नवीन वाहने खरेदी करणे आणि क्रिडा विभागावर लक्ष केंद्रित करणे यासारखी अनेक कामे पालिकेच्या रडारवर आहेत.
