नवी मुंबईतील १५ रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरीत करण्यासंर्दभात सिडकोला योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता हा प्रश्न राज्य शासनाच्या माध्यमातून सोडविण्याचा निर्णय व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी घेतला आहे. सिडको ही स्थानके रेल्वेला देण्यास तयार असताना रेल्वेच्या अनेक अटींमुळे हे हस्तांतरण गेली अनेक वर्षे रखडले आहे. नवी मुंबईतील रेल्वेचे जाळे सिडको व भारतीय रेल्वे यांच्या संयुक्त विद्यमाने विणण्यात आले आहे. देशातील हा पहिला प्रयोग असून सिडकोने रेल्वे नवी मुंबईत यावी यासाठी ६७ टक्के आर्थिक हिस्सा उचललेला आहे. त्यामुळे ठाणे तुर्भे रेल्वे मार्गावरील ऐरोली, रबाले, घणसोली, कोपरखैरणे, आणि तुर्भे ही पाच व वाशी पनवेल या हार्बर मार्गावरील वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ, सी वूड, बेलापूर, खारघर, मानसरोवर, खांदेश्वर आणि पनवेल ही दहा रेल्वे स्थानकावरील सर्व मालमत्ता आजही सिडकोच्या ताब्यात आहेत. यातील बहुतांशी रेल्वे स्थानकाच्या दुर्तफा वाणिज्यिक व्यापारी संकुल उभारण्यात आलेले आहेत. सिडकोने देशातील हा पहिला प्रयोग या ठिकाणी केला होता पण त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने सिडकोला या ठिकाणी आपली विभागिय कार्यालये सुरु करावी लागली आहेत. रेल्वे परिचालन हे सिडकोचे काम नसल्याने अनेक प्रवाशी समस्यांचा सामना सिडकोला करावा लागत आहे. प्रवाशांनी स्थानक सुविद्याबाबत रेल्वेला जाब विचारला तर रेल्वे सिडकोकडे बोट दाखवून मोकळी होत आहे. त्यात पावसाळा आला की जून्या स्थानकारील छप्पर तुटल्याने जलधारा प्रवाशांना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे या समस्यांचा यक्षप्रश्न सिडकोसमोर उभा राहत असल्याने ही स्थानके तातडीने मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरीत व्हावीत यासाठी सिडकोचे प्रयत्न गेली पाच वर्षे सुरु आहेत मात्र त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे हस्तांतरण रखडले आहे. यासंर्दभात मध्यंतरी मोठय़ा अपेक्षेने दोन्ही प्राधिकरणातील उच्च अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका संपन्न झाल्या होत्या. त्यात सिडकोने सर्व रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशी सुविद्या उदाहरणार्थ पंखे, इंडिकेटर, पाणी, वीज सुस्थितीत करुन द्याव्यात अशी मागणी मध्य रेल्वेने केली होती. सिडकोने या प्रवासी सुविधा दुरुस्त करून देण्याची तयारी दर्शवली होती आणि त्याची कामेही पूर्ण केली आहेत. रेल्वेने सिडकोकडून रुळ, कार्यालय आणि सुरक्षा हस्तांतरीत करुन घ्यावी यासाठी सिडको प्रयत्नशील आहे पण सिडकोला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्न शासन पातळीवर सोडविण्याचा सिडकोने विचार केला आहे. यापूर्वी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ही स्थानके हस्तांतरीत करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते डॉ. मोहन निनावे, मुख्य जनसंर्पक अधिकारी, सिडको
