|| विकास महाडिक

‘नैना’ क्षेत्रात बांधकाम व्यवसायिकांना लवकर बांधकाम परवानगी मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांत केवळ ४२ विकासकांना अशी परवानगी मिळाली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या विकासकांची संख्या केवळ पाच आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणारे ३५० बांधकाम व्यवसायिक दडपणाखाली आहेत.

महारेरामुळे गृहप्रकल्प एका कालावधीत देणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे विकासकांवरील दडपण वाढत आहे. त्याला कारणही तसेच घडले आहे. चेंबूरचे विकासक संजय अगरवाल यांनी मागील आठवडय़ात आर्थिक प्रश्न आणि ग्राहकांच्या दबावामुळे आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर नैना क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांनी सिडकोच्या कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी सूरज परमार आणि राज कंदारी यांच्या मृत्यूनंतरही अशाच प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्राचा नियोजन विभाग येथील विकासकांना लवकर बांधकाम परवानगी देत नाही, असे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. परिणामी विकासकांवरील कर्ज वाढले आहे. खालापूर तालुक्यातील एका विकासकाचे २५ कोटींचे कर्ज शेवटच्या क्षणी रद्द करण्यात आले. या भागातील विकासकांनी आत्महत्या केल्यानंतरच सिडको येथील बांधकाम परवानगी देण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याला उत्तर म्हणून सिडकोचे अधिकारी कागदपत्र पूर्ण नसतील तर बांधकाम परवानगी द्यायची कशी, असा प्रतिप्रश्न करत आहेत. कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी परवानगी दिली तर आमच्या नोकऱ्या गोत्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतरही नैना क्षेत्रातील नियोजनबद्ध विकासाची गाडी पुढे सरकलेली नाही.

राज्य शासनाने मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्याचा निर्णय ४८ वर्षांपूर्वी घेतला. आता नवी मुंबईचा बऱ्यापैकी विकास झाला आहे. विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. ग्रामीण आणि झोपडपट्टी भाग वगळता हे नियोजन चंदीगडप्रमाणे आहे. नवी मुंबई आणि पनवेल भागात आता महापालिका स्थापन झाल्याने पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन कामे यांची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९७४ प्रमाणे पालिकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एका अर्थाने सिडकोचे येथील कार्य संपलेले आहे. येथील सर्व जमीन भाडेपट्टा कराराने देण्यात आली असून आजही सिडको अर्थात राज्य शासनाची मालकी कायम असल्याने प्रशासनाचा जीव अद्याप या जमिनीत गुंतलेला आहे. या जमीन विक्रीतूनच शासनाला कोटय़वधी रुपये महसूल मिळण्याची आशा आहे. सिडकोतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या हाताला भविष्यात काम असावे आणि हे श्रीमंत महामंडळ टिकून राहावे यासाठी शासनाने पाच वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्य़ातील ६० हजार हेक्टर जमीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र म्हणून घोषित केली. हे क्षेत्रफळ नवी मुंबई आणि मुंबईपेक्षा दुप्पट आहे. पेण, पनवेल आणि खालापूर, तालुक्यातील २७२ गावांजवळील सर्व जमिनीचा विशेष विकास आराखडा सिडको तयार करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी काही जमिनींवर आरक्षण टाकले जाणार आहे. येथील सर्व बांधकामांसाठी नैना विशेष प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारक आहे. ही परवानगी यापूर्वी रायगड जिल्हाधिकारी किंवा एमएमआरडीए विभाग देत होता. सिडकोने येथील शेतकऱ्यांना वाढीव एफएसआयचे गाजर दाखवून पायाभूत सुविधा असलेली जमीन देण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण त्याला प्रतिसाद नाही.

रायगडमधील या नैना क्षेत्राला विशेष महत्त्व आहे. जमीन संपादन करणे आता जिकरीचे झाले असल्याने शासनाने येथील जमीन संपादन केलेली नाही, मात्र त्यावर सिडकोची देखरेख कायम राहील हे पाहिले आहे. येथील सर्व जमीन ही फ्री होल्ड असल्याने त्याची कागदपत्रे चांगल्या प्रकारे तपासून घ्यावी लागत आहेत. जमिनीचे सातबारा, फेरफार, सर्वेक्षण, अशी अनेक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही बांधकाम परवानगी मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे विकासकांचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. यासाठी एक खिडकी योजना नाही.

आता राज्य शासनाच्या ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ उपक्रमाअंतर्गत परवानगी देण्याची भाषा केली जात आहे. याच भागात परवडणारी घरे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सिडकोने येथील बांधकाम परवानगी आणि त्यानंतर लागणारे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि सोयीस्कर करण्याची आवश्यकता आहे. या भागात मुंबईतील बडय़ा विकासकांनी परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्याचा फायदा जनतेला होणार आहे. त्यामुळे त्याला योग्य ती गती मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथ: सर्वासाठी घरे ही एक पोकळ घोषणा राहण्याची शक्यता आहे.