नवी मुंबई : गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला आता गती मिळाली आहे. पालिका प्रशासनाने अनेक सोसायट्यांना बांधकाम परवानगीही दिली आहे. मात्र आता इमारत पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी तेथील नागरिकांना निवारा देणे हा प्रश्न आहे. आतापर्यंत पालिकेने संक्रमण शिबिराची निर्मिती केली नसल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी आता बांधकाम व्यवसायिकांवर पडणार आहे. नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मिती जुन्या इमारती व व इतर काही इमारती धोकादायक होत आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. येथील नागरिकांची पुनर्विकासाची मागणी होती. मात्र ती अनेक वर्षे प्रलंबित होती. आघाडी सरकारने नुकतीच शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी एकात्मिक विकास नियमावली लागू केल्याने या इमारतींसाठी वाढीव चटई निर्देशांक मंजूर झाल्याने पुनर्विकासाचा हा प्रश्न आता मार्गी लागत आहे. नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर ९ मधील एकता, कैलास शिखर, श्रद्धा तसेच नेरुळ येथील दत्तगुरू आणि कोपरखैरणे येथील सिध्दिविनायक या सोसायट्यांना बांधकाम परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे त्या इमारतींची पुनर्बांधणी पुढील काही दिवसांत सुरू होईल. मात्र आता प्रश्न निर्माण झाला आहे तो तेथील रहिवाशांच्या निवाऱ्याचा. पालिकेकडे सद्य:स्थितीत संक्रमण शिबिरे नाहीत. तत्कालीन महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी पालिकेच्या मोकळ्या जागा, उद्याने आदी ठिकाणी तात्पुरती संक्रमण शिबिरे उभारून ती संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट, ओनर्स असोसिएशन अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले विकासक यांना भाडेतत्त्वावर देणे असा प्रस्ताव यापूर्वी आणला होता. मात्र तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी विरोध करीत तो नामंजूर केला होता. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तरी बांधकाम परवानगी मिळालेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीला वेग आला असता. मात्र आता येथील नागरिकांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संक्रमण शिबिरे उभी करण्याची जबाबदारी पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांवर आली आहे. शिवसेनेची संक्रमण शिबिराची मागणी तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी यांनी संक्रमण शिबिरे बनवण्याचा प्रस्ताव आणला होता. परंतु तो सत्ताधाऱ्यांनी नाकारला होता. ती उभी राहिली असती तर आज हा प्रश्न निर्माण झाला नसता. पालिका प्रशासनाने आता यावर तत्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. शहरातील पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या परवनाग्याही तत्काळ देण्याचा प्रयत्न आहे. संक्रमण शिबिराबाबत नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. -अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका
