26 February 2021

News Flash

पनवेलमधील आदिवासींना दिलासा

पनवेल परिसरातील आदिवासी बांधवांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

वनजमिनींचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याच्या निर्णयाविषयी समाधान

वनजमिनी कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांना न्याय देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेचा पनवेल तालुक्यातील सुमारे एक हजार १०० हेक्टर जमिनींचे क्षेत्र कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांना लाभ होणार आहे. गेल्या वर्षी आदिवासी बांधवांनी न्याय मिळवण्यासाठी पनवेलमधील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. सोमवारी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी कसत असलेल्या वनजमिनी आदिवासींच्या नावे करण्याचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढू, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे पनवेल परिसरातील आदिवासी बांधवांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमधील वनजमिनी आदिवासी बांधव अनेक वर्षांपासून कसत आहेत. त्यापैकी पनवेल तालुक्यामधील १७८ गावांमध्ये असणाऱ्या आदिवासी बांधवांना सरकारच्या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. आदिवासी ज्या वनजमिनी कसतात, त्यांना महसुली भाषेत दळीच्या जमिनी म्हणून संबोधले जाते. अशा जमिनी आदिवासी बांधवांना मिळण्यासाठी राज्यपालांनी वर्षभरापूर्वी रायगड जिल्ह्याचा दौरा केला होता. पेण, कर्जत येथील जमिनींची स्वत: पाहणी केली होती. रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत याबाबतची अधिकृत मोहीम सुरू आहे. राज्य सरकारच्या घोषणेमुळे हे दावे सहा महिन्यांत निकाली निघण्याची चिन्हे असल्याने आदिवासींनी समाधान व्यक्त केले.

ब्रिटिशकाळापासूनची प्रथा

दळीच्या जमिनींबाबतचा पहिला निर्णय ब्रिटिशांनी जाहीर केला होता. जंगलाच्या ज्या जमिनी आदिवासी कसतात, त्यांची नोंद दळस्वरूपात करण्यास त्या काळात सुरुवात झाली. ब्रिटिशांनी त्या काळात आदिवासींना या जमिनींचे मालक बनवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले होते. ब्रिटिशकालीन महसुली दस्तावेजांमध्ये त्या जमिनींच्या सव्‍‌र्हे क्रमांकांवर दळीची जमीन अशी नोंद करण्यात आली होती. याबाबतचे स्वतंत्र दळीबुकही त्यावेळी तयार करण्यात आले होते. आजही त्याच नोंदी सर्व महसूल विभागांत वापरल्या जात आहेत. याच दळीबुकाच्या आधारे दळीनायकांची प्रथा रुजली. त्यावेळी ‘अनेकांचा प्रमुख एक’ या तत्त्वावर या जमिनी त्या समूहापैकी एकाच्या नावावर ठेवण्याची प्रथा सुरू झाली. कालांतराने आदिवासी बांधवांच्या मागणीनुसार दळीनायकांच्या नावाऐवजी दळीधारकांच्या नावे जमिनी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सरकारने या जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही जमिनींची मालकी वनविभागाकडेच राहिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2018 2:12 am

Web Title: relief to tribals people in panvel
Next Stories
1 हस्तांतर शुल्कातील कपात निरुपयोगी
2 वाहनतपासणी केंद्रासाठी पार्किंगची चाचपणी
3 कचरा हस्तांतर आज
Just Now!
X