दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांच्या हद्दीवरून घोळ घालणाऱ्या नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको व पालिका यांच्यात धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणावरूनदेखील विरोधाभास असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करायची कोणी असा प्रश्न या प्राधिकरणांसमोर निर्माण झाला आहे. सिडकोने केलेल्या धार्मिक स्थळ सर्वेक्षणात पालिका हद्दीत एकूण ३०० बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे आढळून आली असून पालिकेच्या दप्तरी ही केवळ ५४ बांधकामे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हद्दवादामुळे बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची संख्या या शहरात वाढली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यात सर्व प्राधिकरणांनी बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचा कृती आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील अनेक भागांत बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे पेव फुटले आहे. वाहतुकीला अडथळा ठरतील अशा मोक्याच्या जागा अडवून हे अवडंबर सध्या सुरू आहे. नवी मुंबईत सिडकोने धार्मिक स्थळे उभारण्यास रीतसर भूखंड दिलेले असताना मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे स्तोम माजल्याचे दिसून येते. अशा या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांच्या विरोधात एका सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने आठ महिन्यांत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सिडकोने नवी मुंबई, उरण, पनवेल या परिसरात केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ४५७ धार्मिक स्थळे विनापरवानगी उभारण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. त्यातील ३०० बांधकामे ही केवळ नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील आहेत तर १५७ बांधकामे पनवेल व उरण तालुक्यांतील आहेत. याच दरम्यान नवी मुंबई पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ ५४ बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे असल्याचे आढळून आले असून त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे तर त्यापूर्वीच्या धार्मिक स्थळांना इतरत्र स्थलांतरित करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. त्यामुळे २००९ नंतरच्या सहा वर्षांत झालेली बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे पाडायची, ठेवायची की स्थलांतरित करायची याचा एका आराखडा दोन्ही संस्थांना न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. त्यानुसार पुढील वर्षांत कारवाई केली जाणार आहे. मात्र एकाच शहरातील दोन प्राधिकरणांनी केलेल्या सर्वेक्षणात दोन विरोधाभास दिसून आले आहेत. नवी मुंबईतील सर्व जमीन ही सिडकोच्या मालकीची असल्याने सिडकोने सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले आहे तर पालिकेने सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या काही भूखंडांवरील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले असल्याचे दिसून येते.
