पनवेलमध्ये भाडेकरार दस्ताच्या नोंदणी शुल्कात दुपटीने वाढ पनवेल महापालिकेची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर शनिवारपासून (१ ऑक्टोबर) त्याची अंमलबजावणी होण्याची चिन्हे पनवेलमध्ये असताना नागरिकांच्या खिशाला महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. पनवेलच्या मुद्रांक आणि नोंदणी सहनिबंधक कार्यालयाने उद्यापासून सर्वसाधारण भाडेकरार दस्ताच्या नोंदणी शुल्कात दुपटीने वाढ केली आहे. हे शुल्क ५०० रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्यात आले आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरी तसेच २९ गावांमध्ये भाडेतत्त्वावरील घरासाठी यापुढे भाडेकरार नोंदणी करताना अतिरिक्त ५०० रुपये भरावे लागणार असल्याची माहिती मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे सहनिबंधक आर. एन. चौधरी यांनी दिली. नोंदणी शुल्कासोबत प्रादेशिक परिवहन विभागात वाहन खरेदीवर मोठा कर भरावा लागणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात राहणीमान उंचावण्यापूर्वीच महागाईचा चटका देण्यात आल्याची चर्चा आहे. भाजप आणि शेकापच्या पुढाऱ्यांनी पनवेलमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका जाहीर केल्यामुळे आभाराचे फलक उभारले आहेत. यात महागाईची चर्चा सुरू झाली आहे. नोंदणी शुल्क विभागाला अद्याप महापालिकेच्या वतीने कोणतेही अधिकृत सूचनापत्र आलेले नाही; मात्र नगरविकास विभागाने महानगरपालिका क्षेत्र जाहीर केल्यामुळे नेमका कोणता कर कधीपासून घ्यावा, याबाबत अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये स्पष्टता नाही. अतिरिक्त कर भरण्यामुळे महसुली मुद्रांकावर भाडेकरार करून तो नोटरी करण्याची नवीन शक्कल घरमालक राबविण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महानगरपालिका क्षेत्राचे परिपत्रक आल्यावर या क्षेत्रामध्ये घर खरेदी करताना लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) एक टक्का भरावा लागणार आहे. सध्या पनवेलच्या गाव व परिसरात हा कर ग्रामपंचायतींना भरावा लागतो. महापालिकेमुळे राहणीमान बदलेल, असा दावा सरकारच्या वतीने काही प्रतिनिधींकडून करण्यात येत होता. अतिरीक्त सेसकरचा भरणा नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात एलबीटी कर टाळण्यासाठी अनेक कंपन्या व व्यक्ती पनवेल प्रादेशिक परिवहन विभागातून वाहन खरेदी करतात. त्यामुळे पनवेल प्रादेशिक विभागात दरवर्षी ४० हजार वाहनांची खरेदी झाल्याची नोंद होते; मात्र या वाहन खरेदीमध्ये वाहनमालकांना महापालिकेतील सेसकर अतिरिक्तचा द्यावा लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने अजून तशा सूचना आल्या नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र भविष्यात लवकरच याचीही झळ सामान्यांना बसेल अशी चर्चा आहे. * पनवेलमध्ये सदनिकांच्या खरेदी विक्री व जमिनीच्या व्यवहारामधून सुमारे ५०० कोटींहून अधिकची रक्कम मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाकडे जमा होते. नवीन महानगरपालिका क्षेत्र जाहीर झाल्यामुळे एलबीटीचा कर घर खरेदी करणाऱ्यांना भरावा लागणार आहे. * पनवेल शहरात वर्षांला सरासरी लहान आणि मोठय़ा वाहन खरेदीतून परिवहन विभागाच्या तिजोरीत सुमारे ३०० कोटी रुपये जमा होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
