पालिकेच्या नव्या धोरणात भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांवर दुप्पट कर; करभार भाडेकरूवर पडण्याची चिन्हे

पनवेल : पनवेल महापालिकेने जाहीर केलेल्या मालमत्ता कराच्या सुधारित आदेशामध्ये भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांसाठी दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा अतिरिक्त कर दुकान वा सदनिका मालक भाडेकरूच्या माथी मारण्याची शक्यता असून त्यामुळे पनवेल महापालिका क्षेत्रातील दुकाने व घरे यांचे भाडे वाढण्याची शक्यता आहे.

पालिकेने यापूर्वी भाडय़ाने दिलेल्या मालमत्तेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या ६२ टक्के  दराने वार्षिक भाडेमूल्य दर आकारणी करण्याचे धोरण पालिकेने आखले होते. मात्र सत्ताधारी भाजपने विरोध करत हे धोरण बदलण्यास प्रशासनाला भाग पाडले. त्यानंतर पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी भाडेतत्त्वांवर दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तांच्या वार्षिक भाडेमूल्य दराच्या मालमत्ताकर आकारणीच्या पद्धतीमध्ये बदल केला. मालमत्ताधारक वापर करत असलेल्या मूळ मालकाला जेवढा कर आला आहे त्याच्या दुप्पट कर भाडय़ाने दिलेल्या मालमत्ताधारकाने पालिकेकडे भरावा अशी नवी तरतूद यात करण्यात आली आहे.

पनवेल पालिका क्षेत्रात एकूण तीन लाख २० हजार मालमत्ता असल्याची पालिकेची नोंद आहे. यापैकी ४० हजार दुकाने व सदनिकांच्या मालमत्ताधारकांना दुप्पट मालमत्ता कर मोजावा लागणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका पालिका हद्दीत असलेल्या २९ गावांमधील व्यवहारांनाही बसणार आहे.  तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील नावडे, पेणधर, तोंडरे, वलप, पडघा, ढोंगऱ्याचा पाडा, देवीचा पाडा, नागझरी, घोट, कोयनावेळे, तळोजा या गावांमध्ये आजही मोठय़ा प्रमाणात चाळी बांधून त्यामध्ये भाडय़ाने कंत्राटी कामगारांना घरे देण्यातूनच स्थानिक ग्रामस्थांचे अर्थकारण सुरू असते.

वाढीव मालमत्ता कराचा बोझा अर्थात भाडेकरूच्या खांद्यावर पडणार असल्याने पनवेलमधील भाडय़ाने दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तांचे भाडेशुल्क वाढणार आहे.

नगरसेवकांतही नाराजी

पनवेल महापालिकेतील अनेक नगरसेवक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे शहरात मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता भाडय़ाने देऊन त्यातून मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळवले जाते. मात्र, नव्या नियमांमुळे नगरसेवकांच्या गंगाजळीलाही ओढ लागणार आहे. भाजपचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी याच मुद्दय़ावर पालिकेला भाडय़ाने जाणाऱ्या मालमत्तांचे कराचे दर कमी करण्यासाठी अनेकांशी सल्लामसलत केली होती. त्यानंतर पहिल्या दरपत्रकात बदलही ठाकूर यांनी सुचविले होते. मात्र सुधारित आदेशातही समाधानकारक सुधारणा न दिसल्याने ठाकूर यांच्याप्रमाणे पनवेलमधील अनेक गुंतवणूकदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.  शेकाप महाविकास आघाडी चार वर्षांचा लागू करू नये म्हणून राज्य सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे आमदार बाळाराम पाटील यांनी सांगितले.

वाणिज्य वापर करणाऱ्या भाडेतत्त्वांवरील मालमत्तांना नव्या आदेशानुसार भाडेमूल्य दराच्या देयकाच्या नोटिसा पाठविल्या जातील. सर्व नियम पाळूनच व इतर पालिकांमधील वार्षिक भाडेमूल्य दराचा अभ्यास करूनच दर पनवेल पालिकेने सुचविले आहेत.

संजय शिंदे, उपायुक्त, पनवेल पालिका