बोगस चाचणीप्रकरणी अहवालात आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसल्याचे उघड

नवी मुंबई : प्रतिजन किंवा आरटीपीसीआर चाचणीसाठी नमुने गोळा न केलेल्या नागरिकांचेही करोना निदान अहवाल तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार नोव्हेंबर महिन्यात उघडकीस आला होता. या प्रकाराची चौकशी करण्यात आली असून यात ७ हजार ८७२ जणांची चुकीची नोंदणी झाल्याचे उघड झाले आहे. कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसून ही नोंदणी सदोष कार्यपध्दतीमुळे झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

चाचण्यांचा आकडा फुगवण्यासाठी हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे यात पालिकेची बदनामी होत असल्याने  तीन जणांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने आपला ११,५९१ पानी अहवाल महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याकडे सादर केला आहे. पालिकेच्या ‘कॉल सेंटर’च्या माध्यमातून प्रतिजन चाचणीमध्ये अहवाल आलेल्या प्रत्येकाशी संपर्क साधून माहिती घेण्यात आली. तसेच पालिकेने खरेदी केलेले, वापरलेले, न वापरलेले प्रतिजन चाचण्यांचे किटस् यांची तपासणी करून हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

चौकशी समितीने १६ जुलै ते ३० नोव्हेंबर २०२० या काळात प्रतिजन चाचणी केलेल्या व ‘आयसीएमआर’ च्या संकेतस्थळावर नोंदण्यात आलेल्या अहावालाची खातरजमा केली. यात १ लाख ५१ हजार ९५६ नागरिकांना संपर्क करण्यात आला. यातील १ लाख ५० हजार ३५९ नागरिकांनी चाचणी झाली असल्याचे सांगितले व १५९७ नागरिकांनी कोरोना चाचणी झाली नसल्याचे सांगितले. तसेच १८४५ कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष घरी भेट देत माहिती घेतली असता १ हजार ८४३ नागरिकांनी करोना चाचणी झाली असल्याचे सांगितले. फक्त दोन नागरिकांनी चाचणी न झाल्याचे सांगितले. मात्र त्यांची नावे माहिती नोंदणीकार यांच्या चुकीमुळे नोंदणी झाल्याचे समोर आले आहे.

या समितीने मध्यवर्ती औषध भांडारगृहाकडून संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध करुन २ लाख ४० हजार प्रतिजन चाचण्यांचे किट खरेदी केल्याच्या नोंदी आढळल्या. त्यामधील २ लाख १३ हजार ६०४ किट्स वापरात आल्या असून  ४ हजार ७१७ एवढ्या किट्स सदोष होत्या. तर २१ हजार ६७९ किट्स शिल्लक होत्या. खरेदी केलेल्या प्रतिजन चाचण्या किट्सची संख्या २ लाख १३ हजार ६०४ एवढी असून आयसीएमआर संकेतस्थळावर २ लाख २१ हजार ४७६ एवढी नोंदणी करण्यात आली आहे. म्हणजे ७८७२ एवढ्या अतिरिक्त नोंदी झाल्याचे आढळून आले आहे. ही नोंदणी सदोष कार्यपद्धतीमुळे झाल्याचे दिसून आले असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अनियमितता आढळून आली नसल्याचे चौकशी समितीने अहवालत मंटले आहे.  ज्या १५९७ व्यक्तींनी चाचणी झाली नाही असा प्रतिसाद नोंदविले आहेत. त्याबाबत शहनिशा करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

सदर प्रकरणात चौकशीअंती कोणतीही वित्तीय अनियमितता आढळून आली नसली तरीही, करोनाविषयक कामकाज गांभीर्याने करणे अपेक्षित असून, त्याअंतर्गत नोडल अधिकारी यांनी  संबंधितांसोबत समन्वय न ठेवणे व पर्यवेक्षीय नियंत्रणांचा अभाव असणे आणि परिणामी आयसीएमआर संकेतस्थळावर ७८७२ नावांची चाचणी न होता चुकीच्या नोंदी होणे ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची असल्याने याबाबत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चिात करण्यात येऊन नियमानुसार कडक कारवाई करावी असे निष्कर्ष चौकशी समितीने नोंदविलेले आहेत.

विभाग अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र

करोना चाचण्यांबाबतचे काम अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचे आहे. यामध्ये नोंदणीतील त्रुटी असल्या तरी याचे स्वरूप गंभीर असल्याने दुर्लक्षता येणार नाही. संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे हेही स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे विभाग अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चिात करून त्यांच्यावर आरोपपत्र बजावले जाईल. त्याबाबतचा संबंधिताकडून खुलासा घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल असे पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले.

या चौकशीत ७,८७२ नावांची चुकीची नोंद झाली असून ते सर्व करोना संसर्ग न झालेले आहेत. त्यांची ‘आयसीएमआर ’ च्या संकेतस्थळावर नोंदणी झालेली असून ती नावे वगळण्याचा पालिकेला अधिकार नाही. याबाबत राज्यशासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येईल. -अभिजीत बांगर, आयुक्त महापालिका