दिघ्यातील चार अनधिकृत इमारतींना दोन आठवडय़ांची मुदत पोटाची खळगी भरण्यासाठी गावाकडची जमीन विकून.. आयुष्यभर मेहनत करून मिळालेल्या सेवानिवृत्तीच्या पुंजीतून.. आईचे व बायकोचे दागिने मोडून.. स्वत:च्या हक्काचे डोक्यावर छप्पर असावे यासाठी पै पै जमा करून दिघ्यामधील अनधिकृत इमारतींमध्ये घर घेणाऱ्या रहिवांशांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या कारवाईमुळे बेघर होण्याची वेळ आली आहे. दिघा येथील सिडकोच्या भूखंडावरील कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणाऱ्या चार इमारतींना १९ सप्टेंबर रोजी घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिघा येथे एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावर बेकायदा उभ्या असणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. इमारतींवर कारवाई झाली तर संसार थाटायचा कुठे, असा यक्ष प्रश्न दिघावासीयांसमोर उभा राहिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिघामधील एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावरील ९९ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सिडको व एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत. यानुसार एमआयडीसीने नऊ इमारतींवर कारवाई केली आहे. तर उर्वरित इमारतींवरील कारवाईच्या भीतीने दिघावासीय भयभीत झाले आहेत. दिघावरील कारवाई थांबवण्यासाठी रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण हा विषय शासनाचा असून त्यांनी निर्णय घ्यावयाचा आहे, असे शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने केले. त्यामुळे शासनाने पावसाळी अधिवेशनामध्ये डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून उच्च न्यायालयात तशी पॉलिसी सादर केली आहे. पण न्यायालयाने अद्यापपर्यंत या पॉलिसीला हिरवा कंदील दाखवला नाही. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट रिसिवरकडून कारवाई सुरूच ठेवली आहे. नुकतेच सिडकोच्या भूखंडावरील अमृतधाम, दुर्गामाता प्लाझा, अवधूत छाया, दत्तकृपा या चार इमारतींना कोर्ट रिसिवरची नोटीस आली असून १९ सप्टेंबपर्यंत घरे खाली करण्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘धोरणाचा विचार व्हावा’ कोर्ट रिसिव्हरकडून इमारती खाली करून सिडकोच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या वेळेत जायचे कुठे, असा प्रश्न येथील रहिवाशांना पडला आहे. सिडकोच्या इमारतींना नोटीस आल्यामुळे एमआयडीसीच्या भूखंडावर असणाऱ्या अनधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांचा जीव देखील कारवाईच्या भीतीने टांगणीला लागला आहे. शासनाने विधिमंडळात डिसेंबर २०१५पर्यंतची घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून तशी पॉलिसी देखील न्यायालयात सादर केली आहे. न्यायालयाने या धोरणाचा विचार करून दिघावासीयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.
