आदिवासी विभागाला अंधारात ठेवून मालकी हस्तांतरास परवानगी संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : मुंबई-बडोदे महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या आदिवासींच्या जमिनींच्या व्यवहारांतील अनियमिततेची उदाहरणे संपण्यास तयार नाही. विकासक, दलाल किंवा बाहेरच्या मंडळींना सरकारी मोबदल्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जमिनींच्या व्यवहारांना परवानगी देताना कायदेशीर प्रक्रियाही धाब्यावर बसवण्यात आली. आदिवासींच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना परवानगी देण्यापूर्वी आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प विभागाला त्याबाबत माहिती देण्याचा नियमही डावलण्यात आला. अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनेक विभागांना अंधारात ठेवून ही प्रक्रिया पार पाडल्यामुळे त्याबद्दल संशय निर्माण होत आहे. मुंबई-बडोदे महामार्गासाठी पनवेल तालुक्यातील शिरवली, मोर्बे, वांगणीतर्फे तळोजे, आंबेततर्फे तळोजा या महसुली गावामधील सुमारे २० किमी क्षेत्र अधिग्रहित होण्यासाठी अधिसूचना आणि अंतिम निवाडा करण्यात आल्यानंतरही करण्यात आलेले खरेदी विक्रीचे व्यवहार वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. वांगणीतर्फे तळोजे या गावातील दोन सातबाऱ्यांमध्ये झालेल्या व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांच्या तपासणीत हा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या गावांमधील सूकीर भास्कर दरोडा (सव्‍‌र्हे नंबर २३/१) आणि दीपक जोमा निरगुडा (सव्‍‌र्हे नंबर १३/२/अ) या दोन आदिवासी जमीन मालकांची जमीन मुंबई-बडोदे महामार्गासाठी अधिग्रहित होणार असल्याचे समजताच दलाल आणि मध्यस्थ मंडळींनी त्यांच्याशी संपर्क केला. भूसंपादन आणि त्यातून मिळणाऱ्या मोबदल्याची कल्पना नसल्याने आणि ऐन टाळेबंदीत जमिनीला गिऱ्हाईक आल्याने दोन्ही कुटुंबांनी जमीन विक्रीस तयारी दर्शवली. आदिवासींच्या जमिनीची आदिवासी वा बिगरआदिवासी व्यक्तीला विक्री करण्याच्या व्यवहारांना परवानगी देण्यापूर्वी काही नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र पनवेलमधील दोन प्रकरणांत हे नियम सर्रास पायदळी तुडवण्यात आले. नियमानुसार, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारासंदर्भात अर्जदाराने अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित कार्यालयाला पूर्वनिश्चित प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याअंतर्गत संबंधित क्षेत्रातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सूचनाफलकावर या व्यवहाराबाबतची नोटीस लावावी लागते. याखेरीज परिसरातील आदिवासी संघटनांनाही याबाबत कळवणे आवश्यक असते. एवढेच नव्हे तर, ज्या सजामध्ये संबंधित आदिवासी बांधवांना जमीन विक्री करायची आहे तेथील ५ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या तलाठी सजामधील गावांमध्ये दवंडी देणे आवश्यक असते. रायगड जिल्ह्य़ाचे तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी ही नोटीस बजावणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडले नाही. दरोडा व निरगुडा यांची जमीन खरेदी करणाऱ्या कर्जत तालुक्यातील अरुण लोभी व नाशिक येथील शेतकरी महेश देशमुख यांच्या नावाने जमीन हस्तांतर परवानगीचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश १९ ऑगस्ट व तहसीलदारांचे आदेश २४ ऑगस्टला या एकाच तारखांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवानगी आदेशात १७व्या कलमात संबंधित जमिन भूसंपादन अधिनियम १८९४ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक कामासाठी संपादनासाठी असल्यास ही परावनगी आपोआप रद्द होईल, असेही म्हटले आहे. तरीही पनवेलमधील या दोनही जमिनीचे नवीन खातेधारक झाले आणि अवघ्या दोन महिन्यांत त्यांना या जमिनीसाठी पाचपट मोबदलाही देण्यात आला. याबाबत पेण येथील आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प विभागाकडे संपर्क साधल्यावर तेथील प्रकल्प अधिकारी शीतल अहिरराव यांनी पनवेल तालुक्यातील वांगणीतर्फे तळोजे या गावातील आदिवासी बांधव सूकीर दरोडा व दीपक निरगुडा यांनी रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केल्यावर संबंधित हस्तांतरणाचा अर्ज त्यांच्या कार्यालयाकडे प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले. तसेच आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्पाकडे अर्ज आल्यानंतर संबंधित आदिवासी बांधव हे संबंधित जमिनीचे क्षेत्र विक्रीनंतर भूमिहीन होत नाही याची दक्षता विभाग घेतल्यानंतरच अशा अर्जाना नोटीस फलकावर प्रसिद्ध करते. महिन्याभरात विभाग कार्यालयाच्या नोटीस फलकावर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर तो आदिवासी बांधवाच्या जमिनीपासूनचे पाच किलोमीटर क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांना विक्रीसाठी प्राधान्य देण्यासाठी ही नोटीस असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी अहिरराव यांनी दिली. रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत विचारणा करण्यात आली मात्र तेथील सक्षम अधिकारी माहिती घेत असल्याने त्याबद्दल अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही. घटनाक्रम * मुंबई-बडोदे महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहित होत असलेल्या वांगणी तर्फे तळोजे येथील दरोडा आणि निरगुडा यांच्याशी टाळेबंदीदरम्यान संपर्क साधून जमीन विक्रीसाठी त्यांना राजी करण्यात आले. * अवघ्या तीन महिन्यांत ही सर्व कार्यवाही गतिमान पद्धतीने पार पाडण्यात आली. प्रांत कार्यालयाने अंतिम निवाडा २६ जूनला जाहीर केल्यानंतर तातडीने ३० जून या एकाच दिवशी दरोडा व निरगुडा यांनी रायगड जिल्ह्य़ाचे अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. * विशेष म्हणजे अंतिम निवाडय़ामधील लाभार्थीच्या नावांमध्ये दरोडा व निरगुडा यांची नावे होती. मात्र सातबाऱ्यांवर नव्याने नाव चढल्यानंतरच अरुण गोमा लोभी व महेश आनंदराव देशमुख या नवीन लाभार्थ्यांना नुकसान भरपाईचे पाचपट रक्कम मिळणार होती. त्यामुळे सूकीर दरोडा आणि दीपक निरगुडा यांच्या अर्जानंतर महिन्याभरातच (३० जुलै) दीपक निरगुडा हक्कनोंद पत्र पनवेलच्या तहसीलदार अमित सानप यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आली. तसेच ४ ऑगस्टला सूकीर दरोडा यांचे हक्कनोंद तयार झाली. आदिवासीच्या बदल्यात आदिवासी आदिवासीशी संबंधित जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अनेकदा मूळ मालकाची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी काही कायदेही बनवण्यात आले आहेत. मात्र अशा व्यवहारांना सरावलेली अधिकारी मंडळी आणि दलाल आता कायद्याच्या कचाटय़ात न सापडण्यासाठी नाना क्लृप्त्या लढवत आहेत. त्यामुळेच वांगणीतर्फे तळोजे गावातील सूकीर भास्कर दरोडा आणि दीपक जोमा निरगुडा यांच्या जमिनींच्या खरेदीसाठी कर्जत तालुक्यातील अरुण लोभी व नाशिक येथील शेतकरी महेश देशमुख यांना पुढे करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
