ऐन मार्च महिन्यात पनवेलमध्ये पिण्याच्या पाण्याची बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरवशी जगदीशा असे म्हणण्याची वेळ आताच आयुक्तांवर आली आहे. नवी मुंबई पालिकेकडून ३५ दशलक्ष लिटर पाणी मिळावे, यासाठी तेथील सत्तेचे सर्वेसर्वा माजी मंत्री गणेश नाईक यांचे उंबरठेदेखील पनवेलच्या आयुक्तांनी झिजवले आहेत. ते पनवेलमधील सत्ताधाऱ्यांना रुचलेले नाही. त्यांनी इतर कारणे पुढे करून आयुक्तांवर अविश्वासाचा ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रतिस्पर्धी नाइकांकडे जाण्यापेक्षा पाण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडे जायाला हवे, असे त्यांचे मत आहे. महामुंबई क्षेत्रातील पाणी आणि वाहतुकीचा एकत्रित विचार एमएमआरडीएने काही वर्षांपूर्वी केला आहे, मात्र त्या दृष्टीने पावले टाकली जात नाहीत. एमएमआरडीएनंतर सर्वात श्रीमंत महामंडळ सिडको आहे, पण सिडकोनेही विकसित व अविकसित क्षेत्रासाठी पाण्याचे नियोजन केलेले नाही. जे केले आहे ते जलसंपदा घोटाळ्यात गंटागळ्या खात आहे. सिडकोने बाळगंगा धरणाच्या बांधणीसाठी बाराशे कोटी रुपये अग्रीम रक्कम दिली आहे. हे धरण चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने ती रक्कम धरणाच्या पाण्यात बुडाली आहे. कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणासाठीही सिडकोने गेल्या वर्षी ४०० कोटी रुपये दिलेले आहेत पण या धरणाचेही काम सुरू झालेले नाही. सिडकोच्या सुमारे ६०० चौरस किलोमीटर नैना क्षेत्राचा येत्या काही वर्षांत विकास होणार आहे. त्यातील विमानतळ, मेट्रोसारख्या बडय़ा प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे, मात्र या सर्व प्रकल्पांना आणि येथील झपाटय़ाने होणाऱ्या विकासात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन अद्याप झालेले नाही. नवी मुंबई पालिका प्रशासन यात हुशार निघाले. माजी पालिका आयुक्त सुनील सोनी यांनी जलसंपदा विभागाने पैशाअभावी अर्धवट टाकलेले खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरण साडेचारशे कोटी रुपये देऊन विकत घेतले. ही योजना सत्ताधाऱ्यांच्या गळी उतरवली. त्यामुळे पालिका पिण्याच्या पाण्यात स्वयंपूर्ण झाली आहे, पण तरीही पालिकेला भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू शकेल असे वाटत आहे. दोन वर्षांपूर्वी नवी मुंबई पालिकेला याच महिन्यात २० टक्के पाणीकपात करावी लागली होती. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या हेटवणे धरणातील पाण्यावर पालिकेने दावा केला आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक यांपेक्षा कैक पट वेगाने पनवेल क्षेत्र विकसित होत आहे. १५० वर्षांपूर्वीची नगरपालिका असलेल्या या परिसरात देहरंग धरणातून पाणीपुरवठा होत असे. त्याची क्षमता कमी आहे, पण त्या वेळचे नगराध्यक्ष आप्पासाहे वेदक यांची दूरदृष्टी ठेवून १७ किलोमीटर अंतरावरील देहरंगचे पाणी पनवेलकरांना दिले. अशी राजकीय व प्रशासकीय दूरदृष्टी आता आढळत नाही. त्यामुळे पनवेल पिण्याच्या पाण्याअभावी मार्चपासूनच तहानलेले आहे. रायगड जिल्ह्य़ाची भौगोलिक रचना धरणांसाठी अनुकूल आहे. त्यामुळेच जिल्हय़ात डोलव्हाळ, हेटवणे, मोरबे, पळसदारी आणि सावित्री अशी मोठी पाच धरणे आहेत. पनवेलच्या कुशीत असलेल्या मोरबे धरणाकडे पालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. पनवेल पालिकेची आर्थिक स्थिती इतकी मजबूत नाही की, ते स्वत:चे धरण विकत घेऊ शकतील अशा वेळी राज्य सरकारने त्यांच्या मदतीला धावून जाण्याची गरज आहे. सिडको शासनाची उपकंपनी आहे. त्यांच्याकडे मुबलक पैसा पडून आहे. भाविष्यात नैना प्रकल्पात १० लाखांपेक्षा जास्त घरे तयार होणार असून विमानतळासारखे मोठे प्रकल्प होणार आहेत. त्यांच्या पाण्याची सोय सिडकोनेच करायला हवी. जमिनी विकून पैसे कमिवणे सोपे आहे पण पाण्याचे नियोजन करणे कठीण आहे. विमानतळ, मेट्रो, कॉर्पोरेट पार्क, गोल्फ कोर्स हे शहरासाठी आवश्यक आहेत पण ती सध्या राहत असलेल्या नागरिकांची गरज नाही. विमानतळ, मेट्रोसाठी मंत्रालयात बैठकांवर बैठका घेतल्या जात असतात. पाण्याच्या नियोजनासाठी अशा बैठका का घेतल्या जात नाहीत हा खरा प्रश्न आहे. जिल्ह्य़ातून अनेक नद्या वाहतात. त्यातील रसायनी नदीचे पाणी पनवेलकरांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. याला तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल. तोपर्यंत पनवेलकरांनी तहानलेले राहावे का? मोरबेतील पाण्यासाठी जलवाहिनी कधी? मोरबे धरणातील पाणी मिळावे यासाठी पनवेल पालिका प्रयत्न करीत आहे. ते यथावकाश मिळेल पण त्यासाठी लागणारी जलवाहिनी कधी टाकणार याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. महामुंबई क्षेत्रातील पाण्याचे नियोजन आत्तापासून न केल्यास या क्षेत्रात पाणी आणीबाणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
