कळंबोली आणि नवीन पनवेल येथील लघुउद्योजकांसमोर प्रश्न संतोष सावंत पनवेल : पायाभूत सुविधांअभावी कळंबोली आणि नवीन पनवेल येथील लघुउद्योजक मेटाकुटीस आले आहेत. शासनाने उद्योगासाठी फक्त जागा दिल्या. मात्र सुविधा तुम्हीच निर्माण करा असे सांगितल्याने गेली ५३ वर्षे सुविधांविना उद्योग सुरू आहेत. ‘उद्योग चालवायचा की रस्ते बांधायचे’ असा प्रश्न उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. ‘तुम्हीच सहकाराच्या माध्यमातून संघटना स्थापन करा आणि तेथील व्यवस्था पाहा’ अशी अट उद्योगांना सरकारने घातली आहे. उद्योजकांच्या संघटनांकडून राज्य व केंद्र शासनाच्या लघुउद्योगांच्या अनेक योजनेतून येथे रस्ते बांधावेत म्हणून प्रयत्न झाले, मात्र प्रत्यक्षात सरकारचे कोणतेही अनुदान सुविधांसाठी मिळू शकले नाही. तळोजा औद्योगिक विकास महामंडळाने चार वर्षांपूर्वी केलेले रस्ते व इतर सुविधांमुळे तेथील उद्योजकांना रस्ते तुळतुळीत मिळाले आहेत. मात्र या दोन लघुउद्योगनगरीत मात्र आजही सरकार उद्योगस्नेही धोरण कधी राबविणार या प्रतीक्षेत आहेत. येथील उद्योगांच्या प्रकल्पांना काम देणाऱ्या परदेशी कंपन्या या औद्योगिक वसाहतीमध्ये आल्यावर येथील रस्ते, पावसाळी नाले व सुविधांबाबत नाराजी व्यक्त करतात. कळंबोली येथील जवाहर कॉ. ऑप. इंडस्ट्रीज इस्टेटसाठी सरकारने ६० एकर आणि नवीन पनवेल येथे पनवेल इंडस्ट्रियल को-ऑप. इस्टेटसाठी ३२ एकर जागा दिली. या दोनही वसाहतींमध्ये आजही दीडशेहून अधिक उद्योग सुरू आहेत. सरकारच्या तिजोरीत त्यामुळे हातभार लागत आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना या दोनही उद्योगनगरीत सुमारे पाच हजार कामगारांना प्रत्यक्ष काम मिळाले आहे. १९७० पर्यंत सरकार उद्योग उभे करण्यासाठी कर्ज स्वरूपात निधी देत होती. मात्र त्यानंतरही तोही निधी बंद करण्यात आला. ५३ वर्षांत तीन वेळा लाखो रुपये खर्च करून कळंबोली येथील उद्योजकांनी स्व खर्चाने रस्ते बांधले व डागडुजी केली. काही प्रमाणात नवीन बांधकाम केली, परंतु दोनही वसाहतींमधील रस्ते काँक्रिटीकरणाचा खर्च हा उद्योगांच्या हाताबाहेरील विषय राहिला आहे. केंद्राच्या लघुउद्योगांसाठीच्या विविध योजनेतून येथील रस्ते बांधण्यासाठी अनुदान मिळावे यासाठी अनेक प्रयत्न उद्योजकांनी केले आहेत. रस्त्यांची दयनीय स्थिती असूनही आमची तिसरी पिढी येथे उद्योगांची भरारी घेत आहे. पायाभूत सुविधा बळकट दिल्यास अजूनही मोठी भरारी घेऊ. -विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रियल को- ऑप. इस्टेट लि. उद्योजकांनी फेडरेशनकडून सरकारकडे याबाबत अनेकदा रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मागणी केली. शासनाने याबाबत धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. गेल्या ५० वर्षांत येथील उद्योजकांनी सरकारकडून अपेक्षा केली नाही, मात्र अशावेळी सरकारने उद्योजकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. -प्रदीप गुप्ते, अध्यक्ष, जवाहर को-ऑप. इंडस्ट्रीज इस्टेट
