लेखापरीक्षण करण्याचे तुकाराम मुंढे यांचे आदेश नवी मुंबईतील एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या आग्रहास्तव कोपरखैरणे सेक्टर ११ येथे उभारण्यात येत असलेल्या महापालिका शाळेवर आतापर्यंत झालेला तब्बल २० कोटी ३१ लाखांचा खर्च चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. या ‘पंचतारांकित’ शाळेच्या बांधकामाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिल्याने अभियांत्रिकी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. महापालिका प्रशासनामार्फत शहरभर तब्बल ७० शाळांमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. यापैकी कोणत्याही शाळेच्या इमारत उभारणीवर यापूर्वी इतका खर्च झालेला नाही. असे असताना कोपरखैरणे शाळेच्या पाच मजली इमारतीचे बांधकाम तीन टप्प्यांत करण्याचा अजब निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे २००९ पासून सुरू असलेली ही बांधणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. तसेच या बांधकामासाठी तीन टप्प्यांत मागविण्यात आलेल्या निविदांना २० टक्क्यांपासून अगदी ५५ टक्के जादा दराने मंजुरी देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विजय नहाटा यांची नियुक्ती होताच त्यांनी महापालिकेच्या शाळांसाठी व्हिजन योजनेची घोषणा केली. या माध्यमातून ५३ प्राथमिक आणि १७ माध्यमिक शाळा ज्या ४२ इमारतींमध्ये चालविण्यात येतात त्यांचे नूतनीकरण तसेच पुनर्बाधणीचा निर्णय घेण्यात आला. एकीकडे इतर शाळांची बांधणी, नूतनीकरणासाठी सरासरी दीड-दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली जात असताना कोपरखैरणे सेक्टर ११ येथील शाळेला पंचतारांकित साज चढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवी मुंबईतील एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या मूळ गावालगत ही शाळा उभारण्याचे ठरले. शिक्षण मंडळ अथवा शाळा व्यवस्थापनाकडून कोणतीही थेट मागणी नसताना तळ अधिक पाच मजल्यांची शाळा उभी करायचे ठरले. विशेष म्हणजे, पाच मजल्यांची एकत्रित उभारणी करण्याऐवजी तीन टप्प्यांत निविदा काढण्याचा अजब निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधीच्या प्राथमिक प्रस्तावास २००८ मध्ये मंजुरी घेतल्यानंतर तळ अधिक दोन मजल्यांच्या इमारतीसाठी दोन कोटी ५१ लाख रुपयांचा खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले. प्रत्यक्ष निविदेनंतर मेसर्स युनिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीस ५५ टक्के जादा दराने ५ कोटी २० लाख रुपयांचे काम मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर २०११ मध्ये याच इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर वर्गखोल्या बांधण्यासाठी २ कोटी ८८ लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्ष निविदेनंतर हे काम २० टक्के जादा दराने ४ कोटी ३३ लाख रुपयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१४ मध्ये याच इमारतीवर चौथा आणि पाचवा मजला उभारण्याचे ठरले. त्यासाठी पुन्हा एकदा १२ कोटी ८३ लाख रुपयांची अंदाजपत्रकीय रक्कम निश्चित करण्यात आली. निविदाप्रक्रियेनंतर १५ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या ४९ टक्के जादा दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात आली असून २२ कोटी ७० लाख रुपयांच्या या निविदा व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुंढे यांनी दिले आहेत. ठेकेदारावर मेहेरनजर.. नियमही मोडले ठेकेदारासोबत करारनामा करताना काम निर्धारित वेळेत पूर्ण केले नाही तर दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र तिन्ही टप्प्यांच्या कामाची मुदत उलटून गेल्यानंतरही ठेकेदारांना दंडाची आकारणी करण्यात आली नाही. शासन निर्णयानुसार कमीत कमी तीन निविदा प्राप्त होणे आवश्यक आहे. असे असताना या कामासाठी केवळ दोन निविदा प्राप्त असताना फेरनिविदा काढण्याची साधी तसदीही अभियांत्रिकी विभागाने घेतली नाही.या तिन्ही टप्प्यांतील निविदांचे दर बरेच चढे असूनही एकदाही फेरनिविदा काढण्यात आली नाही. या सगळ्या मुद्दय़ांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुंढे यांनी दिले आहे.
