लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नवी मुंबई : नवी मुंबईतील औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोक्याचे भूखंड ताब्यात न ठेवल्याने कोटय़वधी किमतीच्या मालमत्तेवर पाणी सोडावे लागलेले असताना एमआयडीसीने आता या क्षेत्रातील रहिवाशांच्या सार्वजनिक सेवेसाठी राखीव असलेले भूखंड विक्री सुरू केली आहे. याविरोधात येथील रहिवाशांतून संताप व्यक्त होत आहे. या क्षेत्रात आता दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असून त्यांच्या सार्वजनिक सेवेचे हे भूखंड परस्पर विकल्याचा आरोप होत आहे. नवी मुंबईच्या पूर्व बाजूस असलेल्या एमआयडीसी भागात मोठय़ा प्रमाणात कष्टकऱ्यांची झोपडपट्टी वसाहत आहे. साठच्या दशकात या शहरात पोटापाण्यासाठी आलेल्या हजारो मजूर, कामगार, नोकरदारांनी झोपडय़ा बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे या भागात लोकवस्ती वाढली असून पालिकेच्या सभागृहात वीसपेक्षा जास्त नगरसेवक या झोपडपट्टी भागातून निवडून येत आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेने सर्व प्रकारच्या नागरी तसेच सार्वजनिक सुविधा या भागाला दिलेल्या आहेत. नवी मुंबईला लाभलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या स्वच्छ शहराच्या पुरस्कारात या झोपडपट्टी भागांचे योगदानदेखील लक्षवेधी आहे. रबाळे एमआयडीसी भागात अदिवासी कातकरी पाडा, भिमनगर, पंचशील नगर, आंबेडकर नगर, गौतम नगर, संभाजी नगर ही ५० हजार लोकवस्तीची वसाहत आहे. या लोकवस्तीत स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत घरोघरी शौचालये बांधण्यात आलेली आहेत. या शौचालयाचे मल उतारावर असलेल्या टाकीत साठवण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. हे मलनिस्सारण केंद्र ज्या ठिकाणी बांधले जाणार आहे, त्या ठिकाणचा भूखंड (भूखंड क्रमांक आर ५९१ व ५९२) एमआयडीसीने प्रकल्पग्रस्तांना विकला आहे. एमआयडीसी प्रकल्पात जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना एमआयडीसीच्या वतीने शंभर चौरस मीटरचा भूखंड व्यवसायासाठी दिला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने घेण्यात आलेले हे भूखंड बिगर प्रकल्पग्रस्त वापरात आणत असल्याचे दिसून आले आहे. रबाले एमआयडीसीतील सर्व लोकवस्तीचे मल जमा करण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राची या वसाहतीला नितांत गरज आहे. त्यामुळे पालिकेने हा भूखंड हस्तांतरण करण्यात यावा अशी मागणी केली असून मल केंद्राचा आराखडा देखील तयार केला आहे. मात्र एमआयडीसीने हा सार्वजनिक वापराचा भूखंड परस्पर विक्री केला आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. एमआयडीसीच्या या भूखंड विक्रीतून पैसे कमविण्याच्या प्रकारावर संताप व्यक्त केला जात आहे. माजी महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेण्यात आली असून उद्योग सचिवांना या प्रकारात लक्ष घालण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. भूखंड लाटणारी टोळी कार्यरत नवी मुंबई एमआयडीसीत प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड लाटण्यात एक टोळी कार्यरत आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात जमीन संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्ताच्या जमिनीची काही जुनी कागदपत्रे जमा करून एमआयडीसीतून हा १०० चौरस मीटरचा भूखंड सहजरीत्या काढला जातो. यात एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालयातील काही अधिकारी कर्मचारी सहभागी आहेत. नाममात्र खर्चात एमआयडीसीतून काढण्यात आलेला हा भूखंड नंतर तीस ते चाळीस लाख रुपयांना विकला जातो. यातील काही रक्कम ही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याला दिली जाते. काही रकमेचे वाटप अधिकारी कर्मचारी यांना केले जाते, शिल्लक रक्कम हे सर्व काम करणारे दलाल घेतात. ही रक्कम पंधरा ते वीस लाखाच्या घरात आहे. रबाले येथील लोकवस्तीजवळील असाच भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला आहे. झोपडय़ांचे पुनर्वसन प्रस्ताव बासनात साठच्या दशकात शासनाने या ७८ हेक्टर जमिनी संपादित करून एमआयडीसीला हस्तांतरित केली. मुंबईतील अनेक रासायनिक कारखाने या ठिकाणी सुरू झाले. एमआयडीसीने ठाणे-बेलापूर मार्गावरील मोक्याच्या जागांचे योग्य संरक्षण न केल्याने आजच्या घडीला मागणी असताना एमआयडीसीच्या ताब्यात भूखंड नाहीत. काही वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात केवळ झोपडय़ांच्या खाली एमआयडीसीची दोन हजार कोटींचे भूखंड आहेत. त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करून ह्य़ा जमिनी उद्योजकांना देण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने केला आहे, मात्र तो नंतर बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे.
