विकास महाडिक अतिरिक्त सहव्यवस्थापकीय संचालकांसह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची शासनाकडे मागणी बेलापूरपासून शंभर किलोमीटर अंतरावर वसविण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी सिडकोच्या वतीने लवकरच जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून सिडकोने यासाठी एक अतिरिक्त सहव्यवस्थापकीय संचालक व महसूल विभागातील काही उच्च अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून ४८ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईची निर्मिती करण्यात आली. भौगोलिकदृष्टय़ा आता नवी मुंबईदेखील अपुरी पडू लागल्याने शासनाने अलिबाग, रोहा, म्हसळा आणि श्रीवर्धन या रायगड जिल्ह्य़ातील चार तालुक्यांतील सुमारे १९ हजार हेक्टर जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारभावाप्रमाणे जमीन मूल्य देऊन हे एक नवीन शहर उभारले जाणार असून ते नवी मुंबईपेक्षा किंचित मोठे राहणार आहे, मात्र नवी मुंबई उभारणीत शिल्लक राहिलेल्या त्रुटी या नवीन शहरात दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहेत. मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे रोखता यावेत यासाठी मार्च १९७० मध्ये सिडकोच्या माध्यमातून एक नियोजनबद्ध शहर वसविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, मात्र शासनाचा हा प्रयत्न फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे. मागील ४८ वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच असून ती आता दीड कोटींच्या घरात गेली आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून तयार करण्यात आलेल्या नवी मुंबईवाढीलादेखील मर्यादा आली असून १४ नोडमध्ये ही लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात आहे. शहरानजीकच्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे ही संख्या फुगत आहे. या शहरातदेखील बेकायदेशीर बांधकामे आणि त्यामुळे वाढणारी लोकसंख्या थोपविण्यात शासनाला अपयश आल्याची चर्चा आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईला पर्याय म्हणून शासनाने आता तिसऱ्या नवी मुंबईची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यासाठी अलिबाग, रोहा, म्हसळा आणि श्रीवर्धन रायगड जिल्ह्य़ातील या चार तालुक्यांत असलेल्या ४० गावांजवळील १९ हजार हेक्टर जमीन या तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. यातील अलिबाग, श्रीवर्धन, म्हसळा या तीन तालुक्यांना विस्र्तीण असा सागरी किनारा लाभला आहे. त्यामुळे हे तीन तालुके जलवाहतुकीने जोडले जाणार आहेत. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी जलवाहतुकीला प्राधान्य दिले असून भाऊचा धक्का ते रेवस मांडवा व नेरुळ जलवाहतुकीला हिरवा कंदील दिला आहे. नवी मुंबई ही जुळी मुंबई निर्माण करताना मोठय़ा प्रमाणात खार जमिनींवर भराव टाकून हे शहर उभारण्यात आले आहे. ठाणे खाडीचा ६० किलोमीटरचा किनारा नवी मुंबई शहर प्रकल्पाला लाभला आहे. त्याचप्रमाणे तिसऱ्या मुंबईला खाडीकिनाऱ्याचे मोठे वरदान आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने न्हावा शेवा शिवडी सागरी सेतूचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईला पोहोचण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. याशिवाय पनवेलमध्ये उभारला जाणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळासाठीही तिसरी मुंबई आवश्यक ठरणार आहे. या विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्राला (नैना) ६० हजार हेक्टर जमीन प्रभावित होणार असून सिडको या क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण आहे. याच सिडकोला तिसऱ्या मुंबईसाठी जमीन संपादन प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सध्या जमीन संपादन करणे सहज सोपे नाही. त्यामुळे बाजारभावाप्रमाणे भाव दिल्यास शेतकरी जमीन देण्यास राजी होत असल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील दिल्ली-अलिबाग रेल्वे कॉरिडॉअरसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीला राज्य सरकार सध्या विद्यमान बाजारभाव देत आहे. तिसऱ्या मुंबईची जमीन संपादन प्रक्रिया ही एक किचकट प्रक्रिया असल्याने सिडकोने यासाठी वेगळाच कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची मागणी शासनाकडे केली आहे. सिडकोत सध्या दोन सहव्यवस्थापकीय संचालक असताना आणखी एक तिसरा सहव्यवस्थापकीय संचालकांची मागणी करण्यात आली आहे. नवी मुंबई शहर तसेच विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना सिडकोला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असून प्रकल्पग्रस्तांना विशेष मोबदला द्यावा लागला आहे. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पासाठी येणाऱ्या अडचणीचा अंदाज सिडको प्रशासनाला आहे. विमानतळानंतर सिडकोसाठी हा एक दुसरा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सिडकोने देशपरदेशातील अनेक शहरांचे नियोजन केले आहे. नवी मुंबईच्या जवळ उभा राहणारा हा प्रकल्प भविष्याची गरज आहे. परदेशातील एका अद्ययावत आणि आधुनिक शहराप्रमाणे या शहराचे नियोजन केले जाणार असून सिडकोने स्वतंत्र उच्च अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मागणी शासनाकडे केली आहे. ती मंजूर झाल्यानंतर या तिसऱ्या मुंबईच्या प्राथमिक कामांना सुरुवात केली जाणार आहे. - प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
