महिनाभरात अंमलबजावणी; ६० कोटींचा भार केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांनाही आता सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने त्यास मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तो नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हा ठराव मंजूर केला होता. महापौर जयवंत सुतार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची भेट घेऊन सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निवेदन दिले होते. पालिकेचा आस्थापना खर्च हा राज्यात सर्वात कमी असल्याचे महापौरांनी या निवेदनात निदर्शनास आणून दिले होते. कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून हा आयोग लागू केला जाणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. हा आयोग लागू करण्याच्या अंमलबजावणीला महिन्याभराचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षांकाठी ६० कोटींचा भार पडणार आहे. -अण्णाहेब मिसाळ, पालिका आयुक्त
