सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावाला मंजुरी ; २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना लाभ नवी मुंबई : आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय शासकीय कर्मचारी यांना जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेने महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन ) नियम २०१९ या नुसार पालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली असून १ जानेवारी २०१६पासून पालिका कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. पालिकेच्या २ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील थकबाकी शासन नियमानुसार पाच वर्षांत पाच हप्त्यांत अदा करण्यात येणार आहे. भविष्य निर्वाह निधी किंवा निवृत्तिवेतन योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या वेळी अनेक नगरसेवक यांनी इतर ठोकमानधन, कंत्राटी कर्मचारी यांनादेखील ही योजना लागू करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. यावेळी नगरसेवक निवृत्ती जगताप यांनी इतर विभागातील ठोकमानधन व कंत्राटी कामगारांचादेखील विचार करून त्यांनादेखील ही वेतनश्रेणी वाढ योजना लागू करण्याची मागणी केली. या वेळी नगरसेवक एम.के.मढवी यांनी इतर कर्मचारी यांना ही लागू करण्याची मागणी करून २०१५ पासून पालिका शिक्षकांना वेतनश्रेणी फरक अद्याप अदा केलेला नाही, त्याला न्याय द्यावा. या वेळी नगरसेवक संजू वाडे यांनी परिवहन कर्मचारी यांनादेखील सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली. तसेच चार वर्षांपूर्वी परिवहन कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला मात्र अद्याप रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनादेखील सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली. पालिका कर्मचारी यांच्याकरिता शासन नियमानुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत पटलावर होता. त्यानुसार त्याला मंजुरी मिळाली असून पालिका कर्मचारी यांना हा आयोग लागू होणार आहे. - डॉ. रामास्वामी एन, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका
