विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) संपादित करण्यात आलेल्या पण सध्या पडून असलेल्या जमिनीवर औद्योगिक वसाहत (इंडस्ट्रियल टाऊनशिप) उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार रिलायन्स समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी व आनंद जैन यांच्या नवी मुंबई सेझच्या जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी सेझ जमिनीचे रूपांतर बिगर विशेष आर्थिक क्षेत्रात करावे लागणार आहे. हा बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठरले आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत या जमिनीचा वापर निवासी वापरासाठी करू देऊ नये, यावर सिडको ठाम आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार १० वर्षांपूर्वी नवी मुंबई सेझचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सिडको, रिलायन्स समूहाचे मुकेश अंबानी व आनंद जैन यांचा हा प्रकल्प असून द्रोणगिरी, उळवे, कळंबोली या पट्टय़ातील २१४० हेक्टर जमिनीवर तो प्रस्तावित होता. सेझमधील पडून असलेल्या जमिनीच्या वापरासाठी औद्योगिक वसाहतीचे धोरण आहे. त्यानुसार औद्योगिक वसाहत उभारण्यासाठी जमिनीच्या वापरातील बदलाबाबत रिलायन्सने सिडकोकडे प्रस्ताव दिला होता. त्यावर सिडकोने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागवला होता. त्यांच्याकडून काही अटी व शर्तीवर अशी परवानगी देता येईल, असा अनुकूल अभिप्राय आला. त्यानुसार सिडकोच्या संचालक मंडळाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई सेझसाठी संपादित जमिनीचे बिगरसेझ जमिनीत रूपांतर करता येईल काय याबाबतचा प्रस्ताव सिडको राज्य सरकारकडे निर्णयासाठी पाठवणार आहे. पण त्याचबरोबर जमिनीच्या वापरातील बदलामध्ये कसलीही सवलत उदाहरणार्थ निवासी वापरासाठी जमिनीचा वापर करण्याची मुभा आदी देण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
