रस्ता सीमेंटीकरणासाठीच्या फेरनिविदेला शिवसेनेचा विरोध नवी मुंबई टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील दिघा विभागातील पटनी रस्ता सीमेंटीकरणाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीत आला होता. या वेळी सत्ताधारी आणि स्थायी सभापतींनी पात्र ठरलेल्या कंपनीला दहा कोटी अधिक द्यावे लागत असल्याचे कारण पुढे करून अपात्र ठरलेल्या कंपन्यांसाठी फेरनिविदा काढून नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोधी बाकावरील शिवसेनेने विरोध दर्शवला. एका विशिष्ट ठेकेदारासाठी आटापिटा सुरू असेल तर ते अयोग्य आहे, असे मत व्यक्त केले. पटनी रस्ता सीमेंटीकरणाचा ५७ कोटी १२ लाख ५४ हजार ४२० रुपयांचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावात मे. अश्विनी इन्फ्रा डेव्हलपमेंट प्रा. लि, मे. महावीर रोड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रा. लि. या तीन कंपन्यांच्या निविदा काढण्यात आल्या. यापैकी अश्विनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पात्र ठरली. इतर दोन कंपन्या अपात्र ठरल्या. त्यामुळे या कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत आणला होता, मात्र या वेळी सत्ताधारी पक्षातील सदस्य रवींद्र इथापे यांनी कामात पारदर्शकता नसल्याचे मत व्यक्त केले. याला सभापती नवीन गवते यांनी दुजोरा देत पालिकेने अश्विनी कंपनीला दहा कोटी जास्त का द्यावे, असा सवाल उपस्थित केला. त्याऐवजी इतर दोन कंपन्यांच्या फेरनिविदा काढून प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी शिवसेनेने हा निर्णय मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. सदस्य रंगनाथ औटी यांनी अपात्र कंत्राटदाराला पुन्हा प्रक्रियेत आणले जात असेल तर ते योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले. हा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचा निर्णय सभापतींनी घेतला. या वेळी सत्ताधारी सदस्यांनी निर्णयाच्या बाजूने मत दिले तर शिवसेनेच्या सदस्यांनी विरोध केला. संख्याबळाच्या जोरावर हा निर्णय मंजूर होऊन पटनी रस्त्याच्या सीमेंटीकरणाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला. महावीर कंपनी डबघाईला आली आहे. तिची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू आहे अशी चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. या कंपनीने सर्व रस्त्यांचे सीमेंटीकरणाची कामे केली आहेत. मात्र ही कंपनी डबघाईला आली आहे. तीन निविदांपैकी दोन निविदा अपात्र ठरल्या. महापालिकेचे दहा कोटी वाचत असतील तर अश्विनी कंपनीला काम का दिले जात आहे? त्यापैकी उर्वरित दोघांची निविदा उघडण्यात यावी. त्यातील जे पात्र आहेत त्यांना देण्यात यावे. १७ सप्टेंबर २०१९ शासन निर्णयानुसार हा निर्णय झाला आहे. - नवीन गवते, सभापती, स्थायी समिती दहा कोटींहून अधिक खर्चाच्या कामांसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ती समिती कोणती कंपनी विकास कामांसाठी पात्र असतील. याचा निर्णय घेत असते. त्यानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला असून यात उर्वरित दोन कंपन्या तांत्रिकदृष्टय़ा अपात्र ठरल्या आहेत. - सुरेंद्र पाटील, शहर अभियंता, पालिका
