राज्य शासनाकडे गेली दोन वर्षे प्रलंबित असलेला आकृतिबंध, वाढत्या कार्यक्षेत्रामुळे कमी पडणारा कर्मचारीवर्ग, तळ गाठलेली पालिकेची तिजोरी आणि नोकरभरतीसाठी न मिळणारा लायक कर्मचारी अधिकारीवर्ग यामुळे नवी मुंबई पालिकेने सरकारच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन लवकरच कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिग करण्याचे ठरविले आहे. अनेक पाश्चात्त्य देश भारतीय कंपन्यांना कामे देऊन आऊटसोर्सिग करीत असल्याचे दिसून येते. हीच पद्धत आता शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रांत सुरू होणार आहे. नवी मुंबई पालिकेचा कार्यविस्तार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कर्मचारी अधिकाऱ्यांचा तुटवडा भासू लागला आहे. पालिकेत सध्या दोन हजार ३०० कर्मचारी असून आणखी दोन हजार ८०० कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीला शासनाची मान्यता मागण्यात आली आहे. आरोग्य व अग्निशमन दल या अत्यावश्यक सेवेतही कर्मचारी अधिकारी कमी आहेत. सरकारकडे नोकरभरतीची मागणी करून आता दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे पण नगरविकास विभाग या नोकरभरतीबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आरोग्य व अग्निशमन दलांसाठी एक हजार २०० कर्मचाऱ्यांच्या मंजुरीला मुख्य सचिवांनी हिरवा कंदील दर्शविला आहे, पण त्याच्या आदेशाला अद्याप मूर्हत लाभलेला नाही. त्यामुळे वाशी येथील पालिकेच्या मुख्य रुग्णालयावर ताण पडला असून तेथील कर्मचारी संपाच्या पावित्र्यात आहेत. कर्मचारी नसल्याने दोन नवीन अग्निशमन केंद्रे सुरू केली जात नाहीत तर बेलापूर, नेरुळ, ऐरोली येथील तीन रुग्णालये केवळ प्राथमिक उपचारासाठी खुली ठेवली जात आहेत. त्यामुळे पारदर्शक नोकरभरतीची प्रक्रिया होईपर्यंत पालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे आऊटसोर्सिग करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतला जाणार असून निष्णांत कर्मचारीपुरवठा करणाऱ्या खासगी एजन्सींना हे काम दिले जाणार आहे. राज्य शासनानेही अशा खासगी पुरवठादारांकडून कर्मचारी घेणे सुरू केले असून तशा जाहिराती वर्तमानपत्रातून दिल्या जात आहेत. पालिकेत सध्या ५३० पेक्षा जास्त करार पद्धतीने कर्मचारी असून त्यांना सहा महिन्यांनंतर नारळ दिला जात आहे. त्यांना पालिका सेवेत कायमस्वरूपी घेतले जाणार नसल्याने त्यांनीही आता मागच्या दरवाजाने पालिकेला अलविदा करणे सुरू केले आहे. ही करार पद्धत पालिकेच्या वतीने राबविली जात आहे. त्यामुळे त्यात बऱ्याच अंशी बाह्य़केंद्राकडून लक्ष्मीदर्शनाचे व्यवहार होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्याला पर्याय म्हणून ही आऊटसोर्सिग पद्धत अमलात आणली जाणार असून या कर्मचाऱ्यांची सर्वस्वी जबाबदारी ही ती खासगी एजन्सी घेणार असल्याचे सूत्रांनी यावेळी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले . स्थानिकांना प्राधान्य या कुशल कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही उत्तरदायित्व पालिकेवर राहणार नाही. त्यांना पगारही कायम कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ३० टक्के कमी द्यावा लागणार असून इतर सुविधा देणे हे त्या एजन्सीवर अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे लवकर ही आऊटसोर्सिग प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे समजते. यात स्थानिकांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
