|| विकास महाडिक खारघर जमीन घोटाळ्याने सिडको पुन्हा एकदा सर्वत्र चर्चेत आली आहे. अशाच प्रकारे पाच-सहा वर्षांपूर्वी सिडकोतील जमीन घोटाळे गाजत होते. सिडको म्हणजे भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार म्हणजे सिडको असे एक समीकरण तयार झाले होते. सिडकोची रसातळाला गेलेली विश्वासार्हता आणि विमानतळासारख्या रखडलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी संजय भाटिया यांच्यासारख्या प्रामाणिक व कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्याकडे सिडकोची जबाबदारी दिली. भाटिया यांनी दुसऱ्या शिस्तप्रिय प्रशासक व्ही. राधा यांची सिडकोत नियुक्ती करण्यास सरकारला भाग पाडले. याच वेळी पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकारी प्रश्वा सरवदे यांची दक्षता विभागप्रमुख नियुक्ती करण्यात आली. या तीन अधिकाऱ्यांनी सिडकोतील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आणि सिडकोची गेलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळविण्यासाठी २६ कलमी पारदर्शक कारभारची आखणी केली. भाटिया यांनी अधिकाऱ्यांच्या पहिल्याच बैठकीत यापूर्वी काय झाले ते मी उकरून काढणार नाही, पण यापुढे सिडकोत पारदर्शक कारभारच झाला पाहिजे असा इशारा दिला. त्यामुळे सिडकोतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागली. भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अतिशय कमी झाले. भाटिया यांनी तर काही आधिकाऱ्यांची स्वत: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून कारवाईस भाग पाडले. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि हलगर्जीपणाला वाव नाही असा संदेश सिडकोत केला. सिडकोची ढासळलेली विश्वासार्हता सावरण्यास पुन्हा सुरुवात झाली असतानाच नुकतीच दोन प्रकरणे उघडकीस आली, ती सिडकोच्या विश्वासार्हतेच्या चिंधडय़ा उडवणारी ठरली आहेत. खारघर जमीन घोटाळ्यात सिडकोची जमीन कवडीमोलाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली, असा आरोप आहे. २४ एकरची जमीन केवळ ६ कोटी ३० लाख रुपयांत देण्यात आली. जमीन किती कोटींमध्ये विकली यापेक्षा महत्त्वाचे हे आहे की, सिडकोची जमीन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिली आहे. सिडकोची ३४४ चौरस किलोमीटरची हद्द आहे. या क्षेत्रातील एक इंच जमीनदेखील सिडकोच्या परवानगीशिवाय देता येत नाही. खासगी जमीनही नाही. सरकारने या क्षेत्रातील जमीन एका अध्यादेशाद्वारे १९७२ मध्ये संपादित केली आहे. ती नंतर सिडको या सरकारी कंपनीला देण्यात आली. त्यामुळे या हद्दीतील जमीन सिडकोच्या ताब्यात नसली तरी तिच्या खरेदी-विक्रीसाठी सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनीसाठीही तोच न्याय लागतो. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा जमीन घोटाळा सध्या गाजत आहे. या घोटाळ्याचे खापर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फुटले आहे, मात्र त्याला सर्वस्वी जबाबदार सिडकोचे अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणे अंत्यत महत्त्वाचे आहे. अधिकारी हेच अशा प्रकरणांचे कर्तेधर्ते असतात. त्यांनी ही कामे समाजसेवा म्हणून केलेली नाहीत. अशाच प्रकारची तीन प्रकरणे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. या घोटाळ्यांच्या काही दिवस आधी सिडकोच्या नियोजन विभागातील एक अधिकारी वाघमारे याने मनाजोगा भूखंड काढून देण्याच्या मोबदल्यात साडेसात लाख रुपयांची लाच घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाईही केली आहे. सिडकोने वाघमारे याला निलंबित केले आहे. भाटिया यांच्या बदलीनंतर सिडकोत पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचे सत्र सुरू झाले आहे. अतिक्रमण विभागातील भ्रष्टाचाराची गंगोत्री तर डोक्याला ‘झिण’झिण्या आणणारी आहे. काही अधिकाऱ्यांनी आता बिनधास्त या कुरणात चरण्यास सुरुवात केली आहे. मोठे अधिकारी हात मारत असतील तर आपण का मागे राहायचे ही मानसिकता झाली आहे. निवृत्तीच्या आधी तुंबडी जेवढी भरता येईल तेवढी भरण्याचा आटापिटा केला जात आहे. सिडकोच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना विमानतळ, मेट्रो आणि नैना याशिवाय दुसरे प्रकल्प दिसत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा विश्वासार्हतेचा आलेख घसरू लागला आहे. नवीन व्यवस्थापकीय संचालकांचे लक्ष जाईपर्यंत भ्रष्टाचाराचा हा आलेख चांगलाच उंचावलेला दिसून येईल, मात्र तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल. साडेबारा टक्के योजना विभागाचे कुरण या भ्रष्टाचार सत्राचे प्रमुख केंद्र हे साडेबारा टक्के योजना विभाग आहे. ही योजना आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताचे जेवढे शोषण करता येईल तेवढे करण्यासाठी अहमिका सुरू झाली आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचार शिष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे कितीही पैसे घेतले तरी त्यांचे पोट ‘भरत’ नाही. हाच प्रकार पहिल्या मजल्यावरील इस्टेट विभागात सुरू आहे. घरांचे करारनामे आणि हस्तांतरण या विभागात करताना ग्राहकांचे कंबरडे मोडत आहे. नागरिकांना कोणत्याही मार्गाने त्रास देऊन पैसे उकळण्याचे धंदे सुरू आहेत. लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय येथील एकही संचिका हलत नाही.
