स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात तिसरा व राज्यात पहिला क्रमांक पटकविणाऱ्या नवी मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण सोसायटी या घनकचरा व्यवस्थापनात उदासीन असून पालिकेने दिलेल्या कचराकुंडय़ा अक्षरश: अडगळीत टाकण्यात आल्याचे दिसत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीनुसार ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून रहिवाशांनी सोसायटीच्या मुख्य कचराकुंडीत टाकणे अभिप्रेत आहे पण या मोहिमेला स्मार्ट सिटीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांनीच हरताळ फासला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हे शहर स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत पहिल्या फेरीत टिकेल का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. नवी मुंबईत दररोज साडेसहाशे ते सातशे मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होत आहे. हा घनकचरा उचलून तुर्भे येथील क्षेपणभूमीवर आणला जातो. त्या ठिकाणी या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असून खतनिर्मितीदेखील केली जात आहे. मध्यंतरी कचरा वाहतुकीची निविदा वादग्रस्त ठरल्याने आघाडी सरकारने तिची चौकशी लावली होती. त्यामुळे दीड वर्षे कचरा रस्त्यावर पसरत असल्याचे चित्र होते. अलीकडे ही निविदा मंजूर करून कामाला सुरुवात करण्यात आली असून वर्षांला सुमारे साठ कोटींच्या या कामात सर्व गृहनिर्माण सोसायटय़ांना कचराकुंडय़ा पुरविण्याच्या कामाचाही अंतर्भाव आहे. नवी मुंबईत छोटय़ामोठय़ा सहा हजार ३८६ गृहनिर्माण सोसायटय़ा असून त्यांना दहा हजार ४३० कचराकुंडय़ा वितरित करण्यात आलेल्या आहेत. पालिका प्रशासनाने सुमारे २२ हजार कचराकुंडय़ा शहरवासीयांच्या सेवेसाठी ठेवल्या आहेत पण त्याचा योग्य वापर करताना रहिवाशी दिसून येत नाही. त्यामुळे शहरात कचराकुंडय़ांच्या बाहेर पडलेल्या कचरा हे स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत असलेल्या शहरात आजही दिसून येत आहे. हजारो सोसायटीमध्ये हे ‘घनकचरा वर्गीकरण म्हणजे काय रे भाऊ’ असे भाव चेहऱ्यावर दिसून येतात. त्यामुळे घराच्या बाहेर दोन छोटय़ा कचराकुंडय़ा ठेवून त्यात सुका व ओला कचरा वेगळा ठेवण्याचे कष्ट ९० टक्के रहिवासी घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कोटय़वधी रुपये खर्च करून विकत घेण्यात आलेल्या हिरव्या-पिवळ्या कचराकुंडय़ा काही सोसायटय़ांत केवळ शोभेच्या बाहुल्या झालेल्या आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी नागरिकांच्यात जनजागृती करण्यात पालिका प्रशासन कमी पडले असून स्मार्ट सिटीसाठी मिळणारे अनुदान पदरात पडावे यासाठी गळ टाकून बसले आहेत. अशा वेळी घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय लोकांच्या मनावर ठळकपणे बिंबवला जात नाही. कचऱ्याच्या या वर्गीकरणात शहरवासी कमी पडल्याने स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत नवी मुंबई देशात तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेल्याची चर्चा आहे. बहुतांशी सोसायटय़ांत रहिवाशांच्या दरवाजासमोरील कचरा जमा करण्यासाठी साफसफाई कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. हे कर्मचारी हा कचरा एकत्रित करून सोसायटीच्या मुख्य कचराकुंडीत आणून टाकत असल्याने त्याचे वर्गीकरण एखाद्या रहिवाशाने केले असले तरी ते कचराकुंडीपर्यंत टिकत नाही असे दिसून येते. त्यामुळे रहिवाशांबरोबरच या कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. सोसायटीचे मालक झाल्याच्या आविर्भावात वावरणारे पदाधिकारी हे वर्गीकरण करण्यासाठी काही अपवाद वगळता रहिवाशांना प्रवृत्त करतानाही दिसून येत नाहीत. बेलापूर एनआरआय, नेरुळ आर्मी, स्टेट, तुर्भे येथील मोराज यांसारख्या मोठय़ा सोसायटय़ांत ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जात आहे. या संदर्भात लोकांचे प्रबोधन करण्याचे काम सुरू असून केवळ जनजागृती हाच यावर उपाय आहे. रहिवाशांना याबाबत सक्ती करता येणार नाही. नवी मुंबईतील जनता सुशिक्षित व सुस्थितीतील आहे. तेव्हा त्यांनीच ही मोहीम हाती घेऊन प्रत्येक सोसायटीने ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याचे महत्त्व लक्षात घ्यावे. - डॉ. बाबासाहेब राजळे, उपायुक्त तथा घनकचरा संचालक नवी मुंबई पालिका आमच्या सोसायटीत आम्ही हा प्रयोग सुरू केला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना ओला, सुक्या कचऱ्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आम्ही यशस्वी झालो असून रहिवासी कचरा वेगळा करीत आहेत. आजूबाजूच्या दहा सोसायटय़ांमध्ये याबाबत प्रबोधन करण्यात आले, मात्र अपेक्षित जागृती झाली नाही. त्यामुळे पालिकेने आता हे वर्गीकरण सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात पालिकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. -स्वाती टिल्लू, कार्यकर्त्यां, मुंबई ग्राहक पंचायत.
