बहुमताच्या जोरावर स्मार्ट सिटीच्या फेटाळलेल्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अधिकारात मंजुरी दिल्यामुळे या योजनेलाच न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. स्मार्ट सिटी योजना अंमलबजावणीत विशेष हेतू संस्थेचे अस्तित्व काढल्यास आमचाही स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने दिले जात आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत नवी मुंंबईचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने दोन कोटी रुपये खर्च करुन चार महिन्यात हा प्रस्ताव तयार केला होता. तो मंगळवारी नगरसेवकांच्या संमतीसाठी मांडण्यात आला. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध करुन बहुमताच्या जोरावर तो फेटाळण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर जोरदार टीका करताना गुरुवारी वाशी येथील शिवाजी चौकात निर्देशन केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने फेटाळलेल्या या प्रस्तावावर नवी मुंबईतील अनेक स्तरावर टीका करण्यात आली. त्यामुळे शुक्रवारी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार मंदा म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेळी पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनाही बोलविण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारात हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे आता नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने हा प्रस्ताव फेटाळला असला तरी राज्य शासन तो आता केंद्राकडे पाठविणार आहे. या प्रस्तावात एसपीव्ही कंपनीची होणारी लुडबूड टाळण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. मात्र सरकार आहे तसा प्रस्ताव पाठविणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या एसपीव्हीत महापौर, स्थायी समिती, आणि इतर पदाधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. मुंबई प्रांतिक अधिनियमाची पायमल्ली करुन हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय घेतला आहे त्याची आपल्याला माहिती नाही. त्यासंदर्भात शासन निर्णयाची प्रत हाती पडल्यावरच प्रतिक्रिया देणे योग्य होईल असे वाटते. -गणेश नाईक, राष्ट्रवादी नेते.
