29 November 2020

News Flash

 घनकचऱ्याचा तिढा सुटला

गतवर्षी जुलै महिन्यात तीन दिवस सिडकोने या भागातील कचरा न उचलल्याने कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर दिसू लागले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

विकास महाडिक

१ ऑक्टोबरला हस्तांतर होणार; सिडको आणि पनवेल पालिकेतील वाद अखेर संपुष्टात

घनकचरा व्यवस्थापन सेवेची जबाबदारी घेण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या पनवेल पालिकेने अखेर  ही सेवा सिडकोकडून हस्तांतरित करून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. येत्या १ ऑक्टोबर रोजी ही सेवा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे. या सेवेसाठी लागणाऱ्या कचराकुंडय़ा, वाहतूक व्यवस्थेसाठी राज्य शासनाने पनवेल पालिकेला २४ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

या सेवेवरून सिडको व पालिकेत गेल्या वर्षी शीतयुद्ध रंगले होते. सिडकोने पालिकेला सहा वेळा मुदत दिली होती. तीन वेळा पालिका हद्दीतील दैनंदिन घनकचरा उचलण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आरोग्याचा फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी स्थापन झालेल्या पनवेल पालिकेत सिडकोच्या शहरी भागातील खारघर, कामोठे, कळंबोली आणि नवीन पनवेल हा भागही अंतर्भूत करण्यात आला आहे.

या क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीसारख्या सेवा तात्काळ हस्तांतरित करून घेणाऱ्या पनवेल पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा यांसारख्या नागरी सेवा मात्र हस्तांतरित करून घेण्यात चालढकल केली होती. किमान साफसफाई सेवा तरी हस्तांतरित करून घ्या असा सिडकोचा आग्रह होता. तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांची या संदर्भात नकारात्मक भूमिका होती. पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि आर्थिक बळ नसल्याने या सेवा घेण्यास नकार दिला जात होता. शहरातील साफसफाई ही पाालिकेची नैतिक जबाबदारी असून त्यापासून पालिका दूर जाऊ शकत नाही अशी भूमिका सिडकोची होती.

गतवर्षी जुलै महिन्यात तीन दिवस सिडकोने या भागातील कचरा न उचलल्याने कचऱ्याचे ढीग रस्त्यावर दिसू लागले होते. त्यावरून पालिका आयुक्त व सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यात बराच वाद झाला. हा वाद अखेर नगरविकास विभागाकडे गेल्यानंतर सिडकोने जैसे थे स्थितीत घनकचरा व्यवस्थापन करावे आणि त्याचा खर्च पालिकेने द्यावा असा निर्णय देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या प्रकरणात मध्यस्थी करावी लागली होती. त्यानंतर गेले सहा माहिने सिडको इच्छा नसताना शहरी भागातील घनकचरा व्यवस्थापन करीत आहे. याच विषयावरून शिंदे व सत्ताधारी भाजपाशी मतभेद झाले होते. सत्ताधारी भाजपाने ही सेवा घेण्याची तयारी दर्शवली होती, त्याला शिंदे यांनी अनुकूलता दाखवली नाही.

सत्ताधारी पक्षाबरोबर झालेल्या टोकाच्या मतभेदांमुळे अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे यांची मुदतपूर्व बदली केली. त्यांच्या जागी  एप्रिलमध्ये पदभार स्वीकारलेले आयुक्त गणेश देशमुख यांनी शहराची साफसफाई ही पालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे अशी भूमिका घेऊन ही सेवा हस्तांतरित करून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. सुमारे १५० किलोमीटर क्षेत्रफळात कराव्या लागणाऱ्या दैनंदिन साफसफाईसाठी लागणारे कंत्राटदारांच्या नव्याने निविदा काढल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाकडून कचऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी लागणारी ७७ वाहने खरेदीसाठी २४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. पुढील महिन्यात दोन ऑक्टोबरला पालिका स्थापनेला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. याच काळात सिडकोकडे गेली दोन वर्षे प्रलंबित असलेली ही सेवा हस्तांतरित करून घेतली जाणार आहे. एका क्षेत्रात दोन प्राधिकरणांचे साफसफाईवरून सुरू असलेले मतभेद संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन ही पालिकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या सेवेचा सर्व अभ्यास करून ती सिडकोकडून हस्तांतरित करून घेण्याची तयारी अंतिम टप्यात आहे. १ ऑक्टोबर रोजी ही सेवा हस्तांतर प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

-गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2018 3:46 am

Web Title: solid waste problem was released
Next Stories
1 घणसोलीत गॅस टँकरचा धोका
2 खाडीत मासळी मिळेना
3 जाहिरातींचा मलिदा मंडळांनाच!
Just Now!
X