पनवेल महानगरपालिकेचा निर्णय घोट येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प पनवेल पालिकेने स्वत:च्या ताब्यात घेण्याआधी सिडकोला त्या संदर्भातील नियम व अटींची पूर्तता करू द्यात, मगच त्यावर निर्णय घेता येईल, असा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सभागृहात मांडला. त्यामुळे पालिकेच्या ताब्यात घाईघाईत प्रकल्प देण्याचे सिडकोचे प्रयत्न अनाठायी ठरण्याची शक्यता आहे. अरुण भगत यांनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेकडे काय उपाययोजना आहेत, याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प हस्तांतरणाबाबत पालिका काय निर्णय घेणार आहे, असा प्रश्न विचारला होता. सिडको प्रशासनाने पनवेल पालिकेला नागरी घनकचरा हे येत्या दोन महिन्यांत ताब्यात घेण्याची सूचना केली आहे. यावर आयुक्तांनी सिडकोच्या प्रकल्पावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिडकोचा घोट येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार चालत नाही, असे शिंदे यावेळी म्हणाले. प्रकल्प उभारण्यासाठीचे नियम पाळले गेलेले नाहीत. त्यामुळे ‘एमपीसीबी’ प्रकल्प चालविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची शक्यता आहे. सिडकोने नवी मुंबई पालिकेकडे १९९२ साली हस्तांतरित केलेल्या हजारो भूखंडांबाबत नियमांची पूर्तता केलेली नाही. ते आजही नवी मुंबई पालिकेला दिले गेलेले नाहीत, असे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व नियम व कायदेशीर पूर्तता केल्यानंतरच हे प्रकल्प पालिकेने हस्तांतरण करावेत अशी सूचना आयुक्तांनी सभागृहासमोर केली. पनवेल पालिकेचे दहा सदस्य सिडको प्रशासनासोबत चर्चा करतील. त्यानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
