बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे संकेत नवी मुंबई : येथील विमानतळाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर झपाटय़ाने वाढणाऱ्या दक्षिण नवी मुंबईतील सुमारे दहा हजार बेकायदेशीर बांधकामांवर सिडको लवकरच हातोडा चालविणार आहे. गेल्या वर्षी सिडकोने ४१ ठिकाणी कारवाई करुन शेकडो बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली. त्यामुळे सिडकोची पाच लाख ३२ हजार चौरस मीटर जमीन मोकळी झालेली आहे. आजच्या बाजारभावाने ही जमीन ५०० कोटीपेक्षा जास्त किमतीची आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाचा शुभारंभ झाला. तेव्हापासून पनवेल व उरण भागात बेकायेदशीर बांधकामांचा सुळसुळाट झाल्याचे सिडकोने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून येत आहे. मुंबईप्रमाणे विमानतळ परिसराचा अस्तव्यवस्त विकास होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने ५६० हेक्टरचे नवी मुंबई विमातनळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) जाहीर केले आहे. सिडको या क्षेत्रासाठी सिडको ११ विकास आराखडे तयार करणार आहे. त्यामुळे या भागाचा सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ांप्रमाणेच विकास करावा लागणार आहे. महामुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यासंर्दभात धोरण निश्चित केले जात आहे. अगोदरच्या भाजपा सरकराने त्यासाठी डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांना अभय दिले आहे. या भागाचा झपाटय़ाने होणारा विकास पाहता प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको संपादित जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे करण्यास सुरुवात केली आहे. विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांच्या आजूबाजूलाही ही बेकायदेशीर बांधकामे वाढली असल्याचे आढळून आले आहे. विमानतळाच्या नियोजित जागेवरही ही बेकायदेशीर बांधकामे केली गेली आहेत. झपाटय़ाने वाढणाऱ्या या बेकायेदशीर बांधकामांना वेळीच नियंत्रण मिळविण्यासाठी सिडकोने गेल्या वर्षी ४१ कारवाया अंतर्गत पाच लाख ३२ हजार चौरस मीटरचे बेकायदेशीर बांधकामांचे क्षेत्रफळ मोकळे केले आहे. त्यामुळे यंदा ही कारवाई अधिक सक्त केली जाणार असून तळोजा भाग सिडकोच्या रडारवर आहे. या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर दुकाने व गोदामांचे पेव फुटले आहे. सिडकोने ह्य़ा सर्व जागा मोकळ्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील काही बेकायदेशीर बांधकामे ही गावाच्या २०० मीटर परिघात आहेत. ही बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांची सिडको बरोबर चर्चा सुरू आहे. सध्या सिडकोच्या नैना क्षेत्रातील २३ गावांच्या आजूबाजूला प्रत्येक गावाबाहेरील मोकळ्या जागेत काही भूमाफिया बेकायदेशीर बांधकामांच्या चाळी मोठय़ा प्रमाणात बांधून त्या भाडय़ाने किंवा विकत असल्याचे सिडको प्रशासनाला लक्षात आले आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी लागणारा पोलीस बंदोबस्त वेळोवेळी मिळत नसल्याने ही कारवाई रद्द करण्याची अनेक वेळा सिडकोवर नामुष्की आली आहे. खारघर, कळंबोली, कामोठे आणि तळोजा भागात ही बांधकामे उभी राहात आहेत. नवी मुंबईत गेली अनेक वर्षे ही बांधकामे करणारे मुंब्रा, गोवंडी, मानखुर्द येथील भूमाफियांनी आता दक्षिण नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी पकडले आहे. ३५ हजार छोटी मोठी बेकायदेशीर बांधकामे * दिवा ते दिवाळ्यापर्यंतचे सिडको विकसित सात विभाग व २९ गावांचे क्षेत्र सिडकोने नवी मुंबई पालिकेला हस्तांतरित केले आहे. पण यातील बेकायदेशीर बांधकामांखालील जमिन ही सिडकोच्या मालकीची आहे. त्यामुळे त्यावरील बेकायदेशीर बांधकामांची जबाबदारीही सिडकोची आहे. * सिडकोच्या या बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाल्याने नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सुमारे ३५ हजार छोटी मोठी बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. * मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाल्याने मध्यंतरी सिडको व पालिकेने या बांधकामांवर थातूरमातूर कारवाई केली. गरजेपोटीच्या नावाखाली बांधण्यात आलेली ही बांधकामे आता कायम करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झालेले आहेत. याची पुनरावृत्ती सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबई भागात सुरू असून सध्या दहा हजार बांधकामे उभी राहिली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
