नवी मुंबईतील सेझच्या जमिनीवर विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. ज्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन गमावली, त्यांनाही विकासाची फळे चाखता येणे आवश्यक आहे. नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रकल्प अखेर गुंडाळण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता त्याच जागेत विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण केले जाणार आहे. सिडकोने दोन हजार हेक्टर जमीन त्यासाठी राखून ठेवली आहे. देशातील सर्वच सेझचे बारा वाजले असून एकही प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. त्यामुळे सेझच्या नावाने विकण्यात आलेल्या जमिनींचे करायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. तो सोडविण्याच्या दृष्टीने सिडकोने राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवून या जमिनीवर आता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्यात यावे असे सुचविले आहे. सरकार येत्या काही दिवसांत याबद्दल निर्णय घेईल. सेझची सर्व जमीन रिलायन्स, जय, आणि स्किल ग्रुपच्या मालकीची आहे. त्यामुळे या जमिनीच्या वापरात बदल होण्यासाठी सर्व यंत्रणा येत्या काळात झटणार आहेत. सिडकोने १० वर्षांपूर्वी ही जमीन सेझच्या नावाखाली कवडीमोलाने (एकरी २५ लाख रुपये, त्या वेळी येथील जमिनीचा दर एकरी चार कोटी रुपये होता) विकली. त्या आधी ती प्रकल्पग्रस्तांकडून तीन हजार रुपये प्रति एकर दराने घेण्यात आली होती. सेझच्या जागेवर रिलायन्स स्वत: उद्योग उभे करणार आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होणार हे सत्य आहे पण यात त्या प्रकल्पग्रस्तांचा- ज्यांनी काही हजारांत जमिनी विकल्या त्यांचा विचार कुठेही केला गेलेला नाही. जमिनी विकून गडगंज पैसा जमा करणारी सिडको आणि रिलायन्स यांचे चांगभले होणार आहे,पण प्रकल्पग्रस्तांसाठी काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. एमआयडीसीतील जमिनीही अशाच प्रकारे उद्योगासाठी घेण्यात आल्या आणि त्याच जमिनींवर आता आयटीच्या नावाखाली गृहसंकुले उभारण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. पेण, पनवेल उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांनी महामुंबई सेझच्या विरोधात तीव्र लढा दिला आणि तो प्रकल्प रद्द करण्यास भाग पाडले. जमिनी घेईपर्यंत गोड बोलणाऱ्या सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची पुन्हा एकदा फसवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत सिडकोविरोधात संताप आहे. सेझ क्षेत्रात तयार होणारे कोणतेही उत्पादन हे निर्यात केले जाणार असल्याने त्यावर कोणताही कर ठेवला गेला नव्हता. देशात सुरुवातीला १४ सेझ प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या आदेशाने नवी मुंबईत सिडकोने सेझसाठी उलवा येथे ४००, द्रोणागिरीत १३९० आणि कळंबोलीत ३५० हेक्टर अशी दोन हजार १४० हेक्टर जमीन वेगळी काढली. सिडकोने २००७ मध्ये या जमिनींची एकत्रित विक्री निविदा काढली. ती प्रथम व्हिडीओकॉन ग्रुपला मिळाली. त्यानंतर त्याचा हिस्सा रिलायन्सने घेतल्याने जमीन आता रिलायन्सच्या ताब्यात आहे. यात जेएनपीटी वसाहती समोरील एक चार मजल्यांच्या वाणिज्य संकुलाचाही देखील समावेश आहे. याच रिलायन्स समूहाला ४२ गावांतील ३० हजार एकर जमीन महामुंबई सेझसाठी हवी होती. पेण, पनवेल, उरण तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्तांनी या जमीन संपादनाला विरोध केला. सातत्याने विरोध आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन झाल्याने दहा वर्षांत हा समूह ३० टक्के जमीन संपादित करू शकला नाही आणि त्यामुळे नियमानुसार प्रकल्प रद्द झाला. तरीही प्रारंभीच्या काळात रिलायन्सने १००-१५० एकर जमीन संपादित केली होती. सेझच्या नावाने घेतलेली ही जमीन आता परत करण्यात यावी अशी येथील प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. जमिनी विकून कंपनी कोटय़ावधी रुपयांची माया जमा करणार आहे. सिडकोने अथवा कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांचा एक प्रकारे विश्वासघात केलेला आहे. सेझ प्रकल्प आल्यानंतर पाच लाख रोजगार आणि पंचवीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असे चित्र रंगविण्यात आले होते. ते गेल्या १० वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. आता या जमिनीवर रिलायन्स औद्योगिक वसाहत निर्माण करणार आहे. या औद्योगिक वसाहतीमुळे रोजगार निर्माण होणार हे निश्चित आहे, पण यात प्रकल्पग्रस्तांचा विचार न केला गेल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. सिडको वापरातील बदलास परवानगी देऊन कोटय़वधी रुपये कमविणार, रिलायन्स उद्योग उभे करून आपले चांगभले करून घेणार आहे. ज्यांची ही जमीन आहे ते प्रकल्पग्रस्त काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. विमानतळ प्रकल्पात शासन जर त्या प्रकल्पग्रस्तांना भरभरून मोबदला देत असेल तर सेझ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनादेखील या विकासाची फळे चाखता आली पाहिजेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती धुपाटणे सेझच्या जागेवर आता विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित होणार आहे. त्यापैकी १५ टक्के जागेवर आता कामगारांसाठी निवासी संकुले बांधली जाणार आहेत. यात त्या प्रकल्पग्रस्तांना एकही घर मिळणार नाही. सिडकोच्या आगमानानंतर येथील प्रकल्पग्रस्तांचा विकास झाला हे अर्धसत्य आहे. प्रकल्पग्रस्तांपैकी ४० टक्के प्रकल्पग्रस्त आजही अतिशय वाईट आर्थिक स्थितीत आहेत. एक आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. विकास महाडिक - vikasmahadik1970@gmail.com
