16 July 2019

News Flash

मालमत्ता करमाफीचे सर्वाधिकार राज्य शासनाचे

तिसऱ्या आठवडय़ात होणाऱ्या महासभेत ही करमाफी मंजूर करून प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जाणार आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

विकास महाडिक

भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादीची खेळी?

शहरातील तीन लाख मालमत्ता धारकांपैकी पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या पावणेदोन लाख मालमत्ताधारकांना करमाफी देण्याचा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय हा आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला जाणार असला तरी यात राज्यातील भाजप सरकारचीही कसोटी लागणार आहे. तिसऱ्या आठवडय़ात होणाऱ्या महासभेत ही करमाफी मंजूर करून प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जाणार आहे. सरकारने या करमाफीला हिरवा कंदील दाखविला तर त्याचे श्रेय सत्ताधारी राष्ट्रवादी घेणार आणि निवडणुकांपर्यंत याला मंजुरी न मिळाल्यास सरकारच्या आडमुठेपणामुळे नागरिकांना करमाफी नाही, असा प्रचार करण्यात राष्ट्रवादी आघाडीवर राहणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

नवी मुंबई पालिका स्थापनेनंतर झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नेते व पालिकेतील सत्ताधारी माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी पुढील वीस वर्षे या शहरातील नागरिकांना मालमत्ता करात कोणतीही दरवाढ करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. ते गेली १९ वर्षे पाळले गेले आहे. मुंबई पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने मागील निवडणुकीत पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता करमाफी जाहीर केली. त्या लोकप्रिय घोषणेचा फायदा शिवसेनेला झाला. त्याची पुनरावृत्ती नवी मुंबईत करण्याचा येथील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्णय घेतला आहे. गणेश नाईक यांनी नुकत्याच झालेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात ही करमाफी करण्याचा निर्णय जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. तसे आदेश त्यांनी महापौर जयवंत सुतार यांना दिलेले आहेत. त्यामुळे येत्या सर्वसाधारण सभेत (१८ किंवा १९ जुलै रोजी) हा अशासकीय ठराव पक्षाचे सभागृह नेते मांडण्याची शक्यता आहे.

सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर झालेला ठराव प्रशासनाला प्रस्ताव स्वरूपात राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब करायचा की फेटाळून लावायचा अधिकार हा नगरविकास विभागाचा आहे.

हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर त्याचे श्रेय घेण्यास सत्ताधारी राष्ट्रवादी अर्थात गणेश नाईक मोकळे होणार आहेत आणि हा प्रस्ताव राज्य सरकारने

लवकर मंजूर करून न पाठविल्यास राज्य सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्यास नाईक मागे-पुढे पाहणार नाहीत. नवी मुंबई पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकार त्याचा लोकहितार्थ प्रस्ताव मंजूर करीत नाही. असा त्याच्या प्रचाराचा रोख राहण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा निवडणुकीला अद्याप चार महिने शिल्लक आहेत. त्या अगोदर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने खेळलेल्या चालीमध्ये भाजप सरकार फसते की ही खेळी उलटवून लावली जाते ते येणाऱ्या काळात दिसून येणार आहे.

लोकसभा, विधानसभा, पालिका निवडणुका नजरेसमोर ठेवून अशा प्रकारच्या लक्षवेधी घोषणाचा नवी मुंबईत दर वर्षी पाच वर्षांनी पाऊस पडत असतो. त्यातील काही घोषणा पूर्ण होतात तर काही हवेत विरून जातात. अशाच प्रकारे पालिकेतील नऊ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची घोषणा कागदावरच राहिली आहे. मालमत्ता कर माफीची घोषणा मात्र दोन्ही बाजूने सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरणार आहे. मात्र ही घोषणा करण्यात घाई केल्याची चर्चा आहे.

२० कोटींवर पाणी सोडावे लागणार

नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात एकूण ३ लाख १३ हजार ४८० मालमत्ता आहेत. यात निवासी २ लाख ५९ हजार ५६५ असून अनिवासी ४८ हजार ९६० आहेत. एमआयडीसी भागात असलेले छोटे-मोठे कारखाने ४ हजार ९५५ आहेत. यातून पालिकेला गेल्या वर्षी ५५० कोटी रुपये मालमत्ता कर मिळाला होता तर यंदा यातून ५७० कोटी रुपयांची अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. शहरातील तीन लाख १३ हजार ४८० मालमत्तांपैकी ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मालमत्ता या १ लाख ८४ हजार असून त्यापासून पालिकेला केवळ १९ कोटी ६६ लाख रुपये मालमत्ता कर मिळत आहे. ही करमाफी मंजूर झाली तर पालिकेला केवळ वीस कोटी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पण सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला याचा फायदा चांगला होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शहरातील नागरिकांचे हित पाहणे हे आमचे काम आहे. त्यामुळे आमचे नेते गणेश नाईक यांनी हा अशासकीय प्रस्ताव पटलावर ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. येत्या सर्वसाधारण सभेत तो लोकहितार्थ सभेपुढे ठेवला जाणार आहे. त्यापुढील निर्णय हा प्रशासन व शासन घेईल

– जयवंत सुतार, महापौर नवी मुंबई पालिका

अशासकीय ठरावावर निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा राज्य शासनाचा आहे. मुंबई पालिकेच्या निर्णयावर राज्य शासनाची मोहर उमटल्यावर त्याची अंमलबजावणी झालेली आहे. मात्र यावर आता चर्चा करणे योग्य होणार नाही.

– अमोल यादव, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका

First Published on July 5, 2019 1:07 am

Web Title: state government right to property taxation abn 97