प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बेकायदेशीर घरांवर आठवडय़ातून दोन वेळा हातोडा चालविणाऱ्या सिडकोची धार्मिक स्थळांवरील कारवाई मात्र पुरती रखडली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने ही बांधकामे तोडण्यास दिलेली मुभा ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येत असताना सिडकोने एकाही धार्मिक स्थळावर कारवाई केलेली नाही. सिडकोच्या नियोजन विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे ही कारवाई बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली असून या विभागाने अद्याप कायदेशीर व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण पूर्ण केलेले नाही. नवी मुंबइर्त ३४८ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे उभी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी सप्टेंबर २००९ नंतरची व त्या अगोदरची धार्मिक स्थळे असे वर्गीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. यात काही धार्मिक स्थळांना इतरत्र हलविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सिडकोने नवी मुंबईतील सर्व ४६७ धार्मिक स्थळांना गतवर्षी नोटीस दिल्या होत्या. त्यातील ११९ धार्मिक स्थळे बांधणाऱ्या संस्थांनी भूखंडाची कागदपत्र दाखल केली आहेत. इतर संस्थांकडून अधिकृत कागदपत्र नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम सिडकोच्या नियोजन विभागाला अनधिकृत बांधकाम निंयत्रक विभागाने सहा महिन्यापूर्वी दिलेले आहे मात्र या विभागाने आतापर्यंत असे वर्गीकरण करुन अहवाल सादर केलेला नाही. पालिका क्षेत्रात आपण नियोजन प्रधिकरण नसल्याने कारवाई का करायची असा सवाल सिडकोचा असून सिडकोच्या जमिनीवर बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे झाल्याने त्यांना आपले भूखंड मोकळे करुन घ्यावेत असे पालिकेचे मत आहे. यावादात अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाला अशा बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करता आलेली नाही. मुंंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट पर्यंत ही कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
