News Flash

मालमत्ता करावरून पनवेलमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे एक पाऊल मागे

महापालिका प्रशासनाने थकीत मालमत्ता करासह वसुली सुरू केली असून यावर प्रशासन ठाम असल्याने सिडकोवासीयांत संताप आहे.

सिडकोकडे भरणा केलेले चार वर्षांचे सेवाशुल्क परत करण्याची भाजपची मागणी

पनवेल : महापालिका प्रशासनाने थकीत मालमत्ता करासह वसुली सुरू केली असून यावर प्रशासन ठाम असल्याने सिडकोवासीयांत संताप आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी आता दुसऱ्या मार्गाने विरोध सुरू केला आहे. पालिका मालमत्ता कर वसूल करणार असेल तर सिडकोवासीयांनी गेली चार वर्षे सिडकोला भरलेले सेवाशुल्क परत करण्याची मागणी त्यांनी गुरुवारी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास नगरसेवक पदांचे राजीनामे देण्याचे लेखी निवेदन दिले आहे.

पालिका स्थापन झाल्यापासून सिडको वसाहतींतील मालमत्ताधारक सिडकोचे सेवाशुल्क भरत आहेत. यावर गेल्या चार वर्षांत पालिकेने कधीच आक्षेप घेतला नाही. जून महिन्यात सिडकोवासीयांना पालिकेच्या मालमत्ता कराची देयके मिळाल्यानंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त करीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने पाच वर्षे कर लागणार नसल्याचे दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. नागरिकांचा संताप पाहून महापालिकेच्या महापौरांसह भाजपच्या सदस्यांनी नागरिकांसोबत राहण्याचे ठरविले आहे. शासनाने सिडको आणि पालिका यांच्यातील उच्चपदस्थांची बैठक घेऊन सिडकोकड भरलेले सेवाशुल्क परत करावे किंवा पालिकेच्या मालमत्ता करातून ते वजा करावे अशी मागणी केली आहे. तसे ठोस आश्वासन पालिका प्रशासनाने द्यावे, अन्यथा भाजप नगरसेवक पदाचा राजीनामा देतील असा इशारा भाजपचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी दिला आहे.

३० टक्के ऐवजी ७० टक्के सवलत द्यावी!

पनवेलच्या कोणत्याही नागरिकांनी किंवा संघटनेने सिडकोकडे जमा केलेले सेवा शुल्क परत करण्याची मागणी भाजप अथवा पालिकेकडे तोंडी व लेखी स्वरूपात केली नाही. मंत्री एकनाथ शिंदे व अदिती तटकरे यांच्याकडे पनवेल पालिकेच्या मालमत्ता करासंदर्भात बैठक लावणार असल्याचे समजल्यानंतर या हालचाली भाजपकडून सुरू झाल्या आहेत. सर्व नागरिकांची मुख्य मागणी पाच वर्षे करमाफी करावी हीच आहे. याच आश्वासनामुळे नागरिकांनी सत्ताधाऱ्यांना निवडून दिले. सिडको वसाहतींमध्ये लावण्यात आलेल्या सेवाशुल्क रकमेच्या प्रमाणात ५ टक्के प्रतिवर्षी वाढ होणे अपेक्षित होते. पनवेल पालिकेच्या ग्रामीण भागात पालिकेने हा नियम लावला मात्र सिडको परिसरात हा नियम लावला जात नाही. पालिकेने पाच वर्षांंपुढील वर्षांच्या वार्षिक भाडेदरात ३० टक्के ऐवजी ७० टक्के सवलत देणे ही दुसरी मागणी नागरिकांची आहे, असे शेकापचे पालिका सदस्य गणेश कडू यांनी सांगितले. भाजपने केलेली मागणी कोणत्याही नागरिकांनी केलेली नाही. भाजपला नागरिकांनी विश्वासाने सत्ता दिलीय. त्या सदस्यांनी राजीनामा देणे म्हणजे

सभागृह हरल्याची भावना होईल. पाच वर्षे करमाफी ही मुख्य मागणी सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. या मागणीत कोणीही राजकारण करू नये ही अपेक्षा. लवकरच याबाबत पालकमंत्री अदिती तटकरे या बैठक लावणार आहेत. त्यामुळे त्या बैठकीचा धसका सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे.

-सतीश पाटील, पालिका सदस्य, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2021 1:33 am

Web Title: step back authorities panvel over property taxes ssh 93
Next Stories
1 आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांचा हिस्सा सिडको भरणार
2 पालिकेच्या १११ केंद्रांवर लस
3 साफसफाई कामातील दिरंगाईने कंत्राटदारही संतप्त
Just Now!
X