प्रदूषणाला लगाम, मात्र ७० हजार कामगारांचे भवितव्य टांगणीला भाडेपट्टय़ात दोनदा देण्यात आलेली मुदतवाढ मार्चअखेर संपल्यामुळे नवी मुंबईतील सुमारे ७३ दगडखाणींचा दिवसरात्र सुरू असलेला खडखडाट शांत झाला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादासमोर १० एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीनंतर नवी मुंबईतील दगडखाणींबाबतचा निर्णय घेता येईल, अशी भूमिका ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतल्याने या दगडखाणींचे स्वामित्व धन स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून दगडखाणींचा आवाज बंद झाला आहे. नवी मुंबईतील मोठय़ा प्रमाणातील बांधकाम आता जवळजवळ संपुष्टात आल्याने येथील प्रदूषणकारी दगडखाणी बंद करण्यात याव्यात, अशी येथील रहिवाशांची मागणी आहे, मात्र या दगडखाणी बंद झाल्यास त्यावर अवलंबून असणारे मजूर, कामगार आणि संबंधित व्यावसायिक अशा ७० हजार जणांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. नवी मुंबईची निर्मिती करताना जवळच दगडखाणी सुरू केल्यास शहरनिर्मितीसाठी लागणारे बांधकाम साहित्य सहज उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे बांधकाम खर्च कमी होईल, या उद्देशाने सिडकोने शहराच्या पूर्व बाजूस असलेल्या पारसिक डोंगराच्या कुशीत ९४ दगडखाणींना परवानगी दिली. त्यानंतर या दगडखाणींत तयार होणारी खडी शहरनिर्मितीसाठी वापरण्यात येऊ लागली; मात्र या दगडखाणींमुळे प्रदूषणाचा प्रश्न मात्र गंभीर होत गेला. त्यात या दगडखाणींच्या मालकांनी पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवले. त्यामुळे या सर्व दगडखाणी बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी काही सामाजिक संस्था व नागरिकांनी केंद्रीय राष्ट्रीय लवादाकडे केली आहे. त्यांची सुनावणी सध्या सुरू आहे. या दगडखाणीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण करता येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणचे वायूप्रदूषण सर्वाधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वनविभागाच्या जमिनीत असलेल्या या दगडखाणींकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणात अडचण येत आहे. नवी मुंबईतील या दगडखाणींमुळे हवेतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याचा अहवाल पालिकेने तयार केला आहे. या दगडखाणींना सिडकोने २०२६ पर्यंत भाडेपट्टा दिलेला आहे, मात्र त्याचे दर वर्षी होणारे नूतनीकरण ठाणे जिल्हा कार्यालयाने थांबविले आहे. राष्ट्रीय लवादाकडून जोपर्यंत हिरवा कंदील येत नाही तोपर्यंत हे नूतनीकरण केले जाणार नाही असे सांगितले जात असल्याने या दगडखाणी सध्या बंद करण्यात आल्या आहेत. दगडखाणी आता कायमच्या बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी वाढू लागली आहे. यात काही दगडखाणमालकांनी आपला गाशा यापूर्वीच रायगड जिल्ह्य़ातून गुंडाळला आहे. मर्यादेबाहेर उत्खनन या दगडखाणींनी मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याने पारसिकचे डोंगर ओकेबोके झाले. दगडखाण मालकांनी उत्खनन करताना पर्यावरणाचे नियम पायदळी तुडवले. अनेक वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या दगडखाण मालकांनी वृक्ष लावण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या सर्व दगडखाणी बंद करण्यात याव्यात, अशी मागणी काही सामजिक संस्था व नागरिकांनी केंद्रीय राष्ट्रीय लवादाकडे केली आहे.