वाहत्या गंगेत हात धुणारे अधिकारी मात्र नामानिराळे प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवणाऱ्या सिडकोला तीव्र विरोध करणारे नवी मुंबईतील राजकीय नेते दिघा येथील रहिवाशांच्या घरांवर हातोडा चालविला जात असताना साधे फिरकलेही नसल्याची चर्चा येथे रंगली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्ट आदेश दिल्याने किरकोळ अपवाद वगळता या ठिकाणी एकही बडा नेता आला नाही. या ९९ इमारती बांधल्या जात असताना त्या काळात कार्यरत असलेले प्रभाग, पोलीस, एमआयडीसी, महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर का कारवाई केली नाही, तसेच उल्हासनगर, कॅम्पाकोला आणि आदर्शसारख्या इमारतींवर कारवाई होत नसताना केवळ गरिबांना बेघर करण्याचा आदेश न्यायालय कसा देऊ शकते, या विरोधाभासाकडेही येथील रहिवासी लक्ष वेधत आहेत. दिघा परिसरात गेल्या १५ वर्षांत ९९ इमारती अनधिकृत उभ्या राहिल्या आहेत. इतक्या इमारती बांधल्या जात असताना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा केला. एमआयडीसीने मंगळवारपासून आपल्या जमिनीवरील अनधिकृत इमारती हटविण्याची मोहीम सुरू केली. दोन दिवस झालेल्या या कारवाईत तीन इमारती तसेच काही गाळ्यांवर हातोडा पडला आहे. रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या असून तीन इमारतींचे पाणी आणि वीज जोडणी खंडित करण्यात आली आहे. हीच कारवाई एमआयडीसी व पालिकेने इमारती बांधल्या जात असताना केली असती तर हातावर पोट असलेल्या गरीब कामगार, मजूर यांनी ही घरे विकत घेण्याचे धारिष्टय़ दाखविले नसते असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. पंधरा वर्षांत दिघा प्रभाग कार्यालयात पदभार सांभाळणारे प्रभाग अधिकारी, रबाले पोलीस ठाण्याची धुरा वाहणारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, एमआयडीसीचे महापे येथील कार्यकारी अभियंता, महावितरण कंपनीचे अभियंता, बांधकाम व्यावसायिक व स्थानिक नगरसेवक यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. किमान या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांनी या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले असून प्रत्येक खोलीमागे लाखो रुपयांची रक्कम ठरली होती. या घरांना पाणी व वीज देणारे सर्वात मोठे गुन्हेगार असल्याचा आरोप येथील रहिवासी करीत असून या दोन सुविधा दिल्या गेल्या नसत्या तर येथे राहण्यास कोणी धजावले नसते. तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या अनधिकृत घरांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती. शुक्रवारी गांधी जयंती असल्याने गुरुवारपासून ही कारवाई थांबविण्यात आली आहे. सोमवारपासून ती पुन्हा सुरू होईल. ही कारवाई थांबविण्याचे अनेक प्रयत्न होत आहेत.
