22 October 2020

News Flash

अर्थसंकल्पाचा ‘फुगीर’ आभास!

स्थानिक संस्था करापोटी येत्या वर्षांत पालिकेला ११०० कोटी रुपये मिळणार आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी मंगळवारी स्थायी समितीत सादर केला.

नवी मुंबई महापालिकेचे तीन हजार कोटींचे अंदाजपत्रक; तिजोरीतील शिल्लक आणि केंद्र, राज्याच्या निधीवर मदार

गेल्या काही महिन्यांपासून नागरी कामेच हाती न घेतल्याने पालिकेच्या तिजोरीत शिल्लक असलेली रक्कम आणि केंद्र तसेच राज्य सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी मिळणाऱ्या निधीचा आभासी आकडा गृहीत धरून नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी मंगळवारी स्थायी समितीसमोर तीन हजार १५१ कोटी ९३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले.

स्थानिक संस्था करापोटी येत्या वर्षांत पालिकेला ११०० कोटी रुपये मिळणार आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरंभीची शिल्लक, किरकोळ जमा, शासकीय योजनांतून मिळणारे एक हजार कोटी आणि जीएसटीचे एक हजार कोटी या जोरावर पालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प टिकून राहणार आहे. गेल्या वर्षी पालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा आकडाही इतका मोठा फुगविण्यात आला नव्हता. त्यांनी हे अंदाजपत्रक दोन हजार कोटी रुपयांच्या घरात मांडले होते. त्यानंतर त्यांची लगेच बदली झाली. त्यांच्या जागी आलेले आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांचा सर्व कामांचा बारकाईने अभ्यास करून, नागरी कामांना प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतरच मंजुरी देण्यावर कल आहे. त्यात माजी आयुक्त मुंढे आणि नगरसेवक यांचे विळ्या भोपळ्याचे वैर होते. त्यामुळे मुंढे यांनी मंजुरी दिलेल्या कामांनाच मूर्तस्वरूप येऊ शकले होते. या काळात नगरसेवकांच्या प्रभागात कामे होणे हे स्वप्नवत होते. त्यामुळे नागरी कामांवर होणाऱ्या भरमसाट खर्चाला कात्री लागली होती. त्यात रामास्वामी एन. यांनी थेट नगरसेवकांशी वाद न घालता सरसकट कामांना मंजुरी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे गेल्या एक वर्षांत अवास्तव नागरी कामांना कात्री लागली आणि ५८९ कोटी ६८ लाख रुपये शिल्लक राहिले आहेत.

याशिवाय जीएसटी आणि शिल्लक राहिलेले दोन हजार कोटी रुपये पालिकेने दोन महिन्यापूर्वी ठेवीच्या स्वरूपात ठेवले आहेत. याशिवाय शहरात येत्या काळात केंद्र व राज्य सरकारच्या अमृत योजने अंतर्गत काही निधी येणार आहे. हा ४१७ कोटी ९० लाखांचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प निर्थक असल्याची टीका होत आहे. याशिवाय किरकोळ जमेचे १४१ कोटी २२ लाख जमेच्या खात्यात जमा करून हा निधी एकूण एक हजार १४७ कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. एकूण जमा तीन हजार १५१ कोटी रुपयांतून वास्तविक उत्पन्नस्रोत नसलेली एक हजार १४७ कोटी रुपयांची रक्कम वजा केल्यास  ही रक्कम दोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास जाते. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेचा हा अर्थसंकल्प एक हजार कोटी रुपयांनी फुगविण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते. या दोन हजार कोटी रुपयांच्या जमेत ११०० कोटी रुपये हे स्थानिक स्वराज्य संस्था कराचे राज्य शासनाकडून साहाय्यक अनुदान मिळणार आहे, असे गृहीत धरण्यात आलेले आहे. हे अनुदान पालिका सादर करणाऱ्या लेखाअनुदानावर अवलंबून आहे. पहिल्या वर्षी पालिकेने हे विवरण सादर करण्यात चुका केल्याने कमी साहाय्यक अनुदान मिळाले होते. मध्यंतरी पालिकेने दोन हजार कोटी रुपयांची ठेव काही वित्त संस्थामध्ये गुंतवली. त्यामुळे ही पालिका शिल्लक रक्कम ठेवू शकते, असा एक संदेश गेला आहे. त्यामुळे कर्जात असलेले राज्य सरकार जीएसटीचे अनुदान देताना पुनर्विचार करू शकते. तरीही हा ११०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणारच, असा ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या दोन दिशाहिन जमेच्या बाजूंमुळे हा अवास्तव अर्थसंकल्प फुगला आहे.

नवी मुंबई नियोजनबद्ध शहर आहे. पहिल्या २० वर्षांत येथे काही सुविधा देण्यात आल्या आहेत, आता त्यांची देखभाल हेच पालिकेचे काम शिल्लक राहिल्याने नवीन योजनांना खर्चाला मूठमाती देण्यात आली आहे. यात एक कोटी रुपये शिल्लक ठेवून सर्व निधी खर्च केला जाणार आहे.

नागरी सुविधांवर ७७१ कोटी, प्रशासकीय सेवेवर ३९९ कोटी, ग्रामीण व झोपडपट्टी भागातील मलनि:सारण वाहिन्यांवर ३३३ कोटी, ई-गव्‍‌र्हनन्सवर १११ कोटी, स्वच्छ शहर आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर २७८ कोटी, आरोग्य सेवेवर २०३ कोटी, परिवहन सेवेला १११ कोटी, शासकीय परतावा ९ कोटी ९९ लाख शिक्षण १२१ कोटी असा निधी खर्च होणार आहे.

स्थानिक संस्था कर

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-२०१७ अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना जुलै २०१७ पासून अनुदान वितरित करण्यात येत आहे. २०१७-१८ मध्ये शासनाकडून साहाय्यक अनुदानापोटी जुलै २०१७  ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत ६४८.६५ कोटी रुपये प्रत्यक्ष जमा झाले असून डिसेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत २३४.६८ कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित आहे. २०१८-१९ साठी शासनाकडून साहाय्यक अनुदानापोटी ९८५.०४ कोटी अपेक्षित आहेत. २०१८-१९ या मध्ये मुद्रांक शुल्क, अनुदानापोटी ११.०९  कोटी अपेक्षित आहेत. प्रलंबित कर निर्धारणा व प्रलंबित वसुलीद्वारे उत्पन्न, शासनाचे अनुदान व मुद्रांक शुल्क, अनुदान मिळून २०१८-१९ करिता ११०० कोटी रुपये उद्दिष्ट आहे.

पाणीपुरवठा 

पाणीपुरवठा दरांबाबतचा प्रस्ताव तयार सर्वसामान्य नागरिकांवर करांचा जादा बोजा पडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.

सर्वात कमी दर हा शहरी गरीब नागरिकांसाठी आहे. प्रति १ हजार लिटर १ रुपया याप्रमाणे दर प्रस्तावित आहे. प्रति दिन प्रति व्यक्ती २५० ते ३०० लिटर पाणी वापरणाऱ्यांना सर्वाधिक दर प्रस्तावित आहे. यातून २०१७-१८मध्ये ७६.७८ कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये २०८.४७ कोटी जमा होतील, असा अंदाज आहे.

मालमत्ता करातून ५७५ कोटी

पालिकेला जीएसटी अनुदान, नोंदणी शुल्क, मालमत्ता कर, नियोजन विभाग शुल्क, पाणीपट्टी, इतर सेवा यांच्यातून निधी जमणार आहे. हा निधी नागरी सुविधा, प्रशासकीय खर्च आणि शिक्षण व आरोग्यवर खर्च केला जाणार आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे लिडार पद्धतीने (लाइट डिटेक्शन अ‍ॅण्ड रेंजिंग टेक्नॉलॉजी) सर्वेक्षण करून जास्तीत जास्त मालमत्ता कर वसूल केला जाईल, असे गेली दोन वर्षे जाहीर केले जात आहे. पण हे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तरीही मालमत्ता करातून ५७५ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहेत.

सिडकोकडून केवळ ८४ भूखंडांचे हस्तांतर

यंदा नवी मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा तयार होणार असून मार्चपर्यंत जमीन वापर नकाशा तयार केला जाणार आहे. विकास आराखडा तयार होऊन शासनाची मंजुरी मिळाल्यास पालिकेला खऱ्या अर्थाने नियोनज अधिकार प्राप्त होतील. या वेळी बांधकामाच्या परवानग्या, अ‍ॅटो डीसीआर पद्धतीने दिल्या जाणार आहेत. पालिकेने विविध सार्वजनिक वापरासाठी सिडकोकडे ५९६ भूखंड मागितले आहेत. त्यातील केवळ ८४ भूखंडांचे हस्तांतर झाले आहे.

५००पेक्षा अधिक शौचालये

स्वच्छ भारत अभियानांर्तगत पालिकेने शहरात ५००पेक्षा जास्त शौचालय आणि साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त शौचकूप बांधले आहेत. त्यांची कायमस्वरूपी  देखभाल दुरुस्ती व्हावी यासाठी या शौचालयांवर जाहिरती लावण्याची मुभा दिली जाणार असून त्यातून येणाऱ्या निधीतून देखभाल केली जाणार आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गावर लावण्यात आलेल्या ई-टॉयलेटच्या जवळ एटीएम उभारण्यासाठी जागा भाडय़ाने दिल्या जाणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा जास्त वापर करणाऱ्यांना जास्त बिल आकारले जाणार असून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील नागरिकांना याचा फटका बसणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी

’ शहरात आधुनिक पद्धतीचे विज्ञान केंद्र आणि विज्ञानविषयक संग्रहालय उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

’ वाहनतळ विकसित करणे तसेच आवश्यक तेथे बहुमजली वाहनतळ उभारण्यासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

’ शहरातील सर्व वाचनालयांत ई-लायब्ररी संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

’ गाव गावठाण तसेच झोपडपट्टी क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ व गटारे बांधण्यासाठी १५.७१ कोटी तर मलनि:स्सारण वाहिन्यांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

’ पामबीच रोडलगत सायकल ट्रॅक उभारण्यासाठी तसेच अडथळामुक्त रस्ते, पदपथ, गटारे बांधण्यासाठी १३०.९९ कोटी इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

’ शहरातील सर्व वाचनालयांत ई-लायब्ररी संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

’ सर्व कार्यालयांत हिरकणी कक्ष उभारण्यात येणार आहेत.

’ सर्व नागरी आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दुरुस्ती व सुधारणा करण्यासाठी १०.१८कोटींची तरतूद केली आहे

’ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या डोमला संगमरवर लावणे व अंतर्गत सजावट करण्यासाठी २६.०४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

’ विष्णुदास भावे नाटय़गृहाच्या धर्तीवर ऐरोली येथे नाटय़संकुल बांधणे तसेच घणसोली येथे लोककला केंद्र उभारण्यासाठी १५ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विष्णुदास भावे नाटय़गृहाच्या सुशोभीकरणासाठी १०.२५कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. घणसोली नोड येथे रस्ते, पदपथ, गटारे, पूल, उद्याने, मैदाने, मंडई इ. नागरी सुविधा पुरविणे प्रस्तावित आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2018 5:15 am

Web Title: three thousand crores budget of navi mumbai municipal corporation
Next Stories
1 एलईडी मासेमारीमुळे जेलीफिश किनाऱ्यावर
2 निमित्त : वंचितांचा आधारवड
3 नवी मुंबईत शिवसेनेची पक्षांतर्गत पुनर्रचना
Just Now!
X