शासनाच्या आश्वासनानंतर व्यापाऱ्यांचा निर्णय नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी विधेयकांमुळे बाजार समितीचेच अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याने याला विरोध म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी १ ऑक्टोबरपासून बेमुदत बंदचा इशारा दिला होता. मात्र राज्य शासनाने आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेणार, यावर बंदबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खासगी कंपन्याही विकत घेऊ शकणार आहेत. एपीएमसी बाजारात मात्र व्यापाऱ्यांना यासाठी कर भरावा लागतो. बाजार समितीबाहेर शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही. सरकारने व्यापाऱ्यांनाही कर माफ करावा अशी येथील व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद जाहीर केला होता. रविवारी राज्यातील इतर बाजार समितींतील व्यापाऱ्यांबरोबर येथील व्यापाऱ्यांची दूरचित्रसंवाद माध्यमातून बैठक झाली. या बैठकीत राज्य शासनाने सध्या नवीन कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. यावर शासन पुढे काय निर्णय घेते तोपर्यंत बंद मागे घेण्याचे ठरविण्यात आले असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. सेस कमी करण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी या विधेयकांमुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार असल्याने व्यापाऱ्यांसाठी लागू असलेला सेस आणि देखरेख खर्च माफ करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यातील व्यापारी संघटनांनी केली आहे. हा खर्च कमी न झाल्यास येत्या काळात व्यापार बेमुदत बंद व असहकार आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. खुल्या बाजारात स्वस्त माल मिळणार असेल तर ग्राहक बाजार समितींत येऊन शेतमाल विकत घेणार नाही. त्यामुळे व्यापारी देशोधडीला लागणार आहे. त्याला वाचविण्यासाठी समित्यांचे सेस कर, देखभाल खर्च माफ करण्यात यावा, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोसिएनश ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कृषीविषयक कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच राज्य शासनाला आम्ही सेस (कर) घेऊ नये अशी लेखी मागणी केली आहे. त्यामुळे तूर्तास एपीएमसी बंदचा निर्णय मागे घेतला आहे. - मोहन गुरनानी, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स
