उपाययोजनांसाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत; १ फेब्रुवारीला पुन्हा बैठक; समस्यांशी संबंधित सिडको अधिकाऱ्यांची बैठकीला अनुपस्थिती उरण आणि जेएनपीटी परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय योजनेची मागणी सातत्याने होत आहे. यासाठी आजवर केवळ बैठकांचाच उपाय योजण्यात आला आहे. कृती काहीच झालेली नाही. अंतिम निर्णय घ्यायचा झालाच तर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, सिडको प्रशासन, वाहतूक नियंत्रण विभाग यांच्यात मिळून एकमत झाले पाहिजे; पण अंतिम निर्णयापर्यंत येण्याची तयारी अद्याप कुणीही दर्शवलेली नाही वा तसा तोडगा काढण्यात यापैकी कुणालाही यश आलेले नाही. जेएनपीटीच्या प्रशासन भवनात गुरुवारी झालेल्या बैठकीचे उरणचे आमदार मनोहर भोईर यांनी नेतृत्व केले. या वेळी प्रशांत पाटील, गोपाळ पाटील, भूषण पाटील, अतुल भगत, किरीट पाटील आदी सर्वपक्षीय नेते तर जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष नीरज बन्सल, उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण आणि नवी मुंबईचे वाहतूक पोलीस उपायुक्त अरविंद साळवे बैठकीला उपस्थित होते. या साऱ्यांनी मिळून बराच वेळ चर्चा करून वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्याचा नव्याने प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि तो मान्यही करण्यात आला. १ फेब्रुवारी रोजी यावर पुन्हा बैठक होणार आहे. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी होणाऱ्या बैठकीत नेमकी कशावर चर्चा करायची, विषय काय असतील याबाबत सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना कितपत पोच असेल यात शंका आहे. कारण बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सर्व विषयांशी संबंधित असणारे सिडकोचे अधिकारीच या बैठकीला उपस्थित नव्हते. जेएनपीटी साडेबारा टक्के संदर्भात अनिश्चितता-जेएनपीटी साडेबारा टक्केसाठी मंजूर करण्यात आलेली १११ हेक्टर जमीन सीआरझेड-२ मध्ये मोडत असल्याने सुट मिळावी.याकरीता जेएनपीटी व महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविलेला असून केंद्रातील पर्यावरण खात्याच्या परवागी नंतरच साडेबारा टक्केच्या जमीनीची निश्चिती होईल. त्याचा कालावधी सांगता येणार नसल्याचे यावेळी जेएनपीटीच्या उपाध्यक्षांनी स्पष्ट केले. नागरीकांच्या टोल मुक्तीसाठी दोन वर्ष वाटपहावी लागणार-उरण व जेएनपीटी परिसरात येणाऱ्या व जाणाऱ्या नागरीकांना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब व राज्य महामार्ग ५४ या दोन्ही रस्त्यावर सध्या टोल भरावा लागत आहे. याकरीता जेएनपीटी व रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून २६०० कोटींची रस्त्याची कामे काढण्यात आलेली असल्याचे सांगून नागरीकांच्या टोलमुक्तीसाठी किमान दोन वर्षे तरी वाट पाहवी लागणार असल्याचेही संकेत बन्सल यांनी दिले. समस्या आणि उपाय * उरण आणि जेएनपीटी परिसरातील वाहतुक कोंडी, वाढते अपघात आणि त्यातील अपघातग्रस्तांना * वाहक चालकांना स्वच्छतागृहांची सोय * जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडाचा निर्णय * नियंत्रणासाठी जेएनपीटी कडून ५० सुरक्षा रक्षक पुरविणे * वाहन चालकांसाठी स्वच्छतागृहे * अपघातग्रस्तांसाठी विमा पॉलीसीचा प्रस्ताव * वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी पर्यायी मार्ग
