भाडेपट्टा मुदतवाढीने हस्तांतरण शुल्काचे कोटय़वधी जमा होणार महामुंबई क्षेत्रातील सर्व सदनिका व भूखंडांसाठी असलेली ६० वर्षे भाडेपट्टा मुदत ९० वर्षे करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे सिडकोच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे. ही मुदतवाढ देताना शासनाने दोन वर्षांची मर्यादा घातल्याने सदनिकाधारकांना तसेच भूखंडधारकांनी इतकी वर्षे न केलेले हस्तांतरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत हस्तांतरण शुल्काची भर पडणार आहे. राज्य शासनाची अंगीकृत कंपनी असलेल्या सिडकोची तिजोरी काठोकाठ भरलेली आहे. सिडकोने विविध वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांमध्ये साडेसात हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवली आहे. शासनाची अंगीकृत कंपनी असताना कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या शासनाला या महामंडळाच्या तिजोरीतून काही कोटय़वधींची उचल घेता येत नाही. नवी मुंबई विमानतळ व मेट्रो रेल्वेच्या सुरू असलेल्या कोटय़वधीच्या कामांमुळे ही रक्कम खर्च होणार आहे. पुढील एक वर्षांत शासनाला कोटय़वधी योजनांवर खर्च होणार असून त्याची जुळवाजुळव सुरू आहे. सिडको मालकीच्या हजारो हेक्टर जमिनीवरील नियंत्रण उठविण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. अशा प्रकारचे नियंत्रण केवळ नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील जमिनीवरील उठविणे शक्य नसल्याने शासनाने या शहरातील रहिवाशांना दिलेली भाडेपट्टा मुदतवाढ वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या नवी मुंबईतील पहिल्या घराला चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. त्यामुळे त्या घराची मुदत संपण्यास आता २० वर्षे शिल्लक आहेत. रहिवाशांच्या डोक्यावर ही भाडेपट्टय़ाची टांगती तलवार यानंतरही लोंबकळत राहणार आहे. त्यामुळे नियंत्रणमुक्त मागणीला बगल देऊन सरकारने दोन वर्षांत रहिवाशांनी हस्तांतरण शुल्क भरून ही मुदतवाढ घ्यावी असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. सिडकोने ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या प्रस्तावावर नगरविकास विभागाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. त्यामुळे अनेक रहिवाशी येत्या काळात हस्तांतरण शुल्क भरून सदनिकांची मुदत वाढवून घेणार आहेत. यात सिडकोने दिलेले भूखंड अथवा साडेबारा टक्के भूखंडावरील इमारतीतील रहिवाशांना एकत्र येऊन हे हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार आहे. एखाद्या एक हजार चौरस मीटर भूखंडावरील रहिवाशांसाठी सवलत हस्तांतरण शुल्कामुळे ८० ते ९० लाख रुपये त्या गृहनिर्माण संस्थेला भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम सर्व रहिवाशांना सारख्या रकमेत द्यावी लागणार असल्याने रहिवाशी हे हस्तांतरण करण्यास राजी होतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वापरातील बदल करताना सिडकोला वापर बदल शुल्क भरून वाणिज्य वापर करावा लागत होता; पण आता ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. मात्र ही परवानगी पालिकेची घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे सिडको जाऊन त्या जागी पालिका आली एवढाच यात बदल झालेला आहे. यापूर्वी सिडकोकडून ही परवानगी घेताना काही नियम पाळले जात होते; पण पालिकेतील अनागोंदी कारभार आणि नगरसेवकांचा हस्तक्षेप पाहता हा वापर बदल अनेकांची नैतिकता बदलवणारा ठरणारा आहे. निवडणुकीत हा मुद्दा मांडला जाणार? राज्य शासनाने सिडको नियंत्रणमुक्त मागणीला बगल देऊन मुदतवाढीला मान्यता दिली आहे. ६० ऐवजी ९० आणि नंतरच्या काळात हस्तांतरणासाठी सिडकोची घ्यावी न लागणारी परवानगी व वापरातील बदलात होणारा सिडकोचा जाच कमी होणार आहे. सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाचे श्रेय घेण्याची चढाओढ आता सुरू होणार असून दोन निवडणुकांत हा मुद्दा ऐरणीवर मांडला जाणार आहे. दोन-तीन दिवसांत या निर्णयावर फलकबाजी शीतयुद्ध सुरू झालेले नवी मुंबईकरांना दिसून येणार आहे. राज्य शासनाने नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करून सिडकोकडे सुपूर्द केलेली आहे. सिडकोचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी त्या वेळी शासनाने अनुदानदेखील दिलेले आहे. या बदल्यात शासनाला काहीही मिळालेले नाही. भाडेपट्टा मुदतवाढीमुळे शासनाच्या तिजोरीत सिडकोच्या माध्यमातून कोटय़वधी रक्कम जमा होणार आहे. हे तीनही निर्णय हे नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने समाधानकारक आहेत. - दिनकर सामंत, ज्येष्ठ वास्तुविशारद सल्लागार, वाशी
