‘राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमा’अंतर्गत अधिसूचनेनंतरही खरेदी व्यवहारांना परवानगी; कायद्यातील तफावतीमुळे आदिवासींची फसवणूक होत असल्याचा आरोप संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : मुंबई-बडोदे महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील संशयास्पद व्यवहारांवर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाश पाडताच या व्यवहारांवर पांघरुण घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादनाची अधिसूचना व अंतिम निवाडा झाल्यानंतर संबंधित जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यास मनाई आहे. मात्र, हा कायदा ‘राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६’अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनास लागू होत नसल्याकडे बोट दाखवत पनवेलमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. कायद्यातील या तरतुदीमुळे मूळ शेतकरी न्याय्य मोबदल्यापासून वंचित होत असल्याची ओरड होत आहे. मुंबई-बडोदे महामार्गासाठी पनवेलमधील शिरवली, वांगणीतर्फे तळोजे, तळोजेतर्फे आंबेत व मोर्बे या चार गावांमधील जमिनीचे २० किमी क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर तसेच अंतिम निवाडा झाल्यानंतरही आदिवासींकडून जमीन खरेदी करण्याचे प्रकार घडले. साधारण ९० हजार ते एक लाख रुपये गुंठा दराने या जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. त्यातून नव्याने सातबारावर नोंदवल्या गेलेल्या लाभार्थ्यांनी अगदी काही महिन्यांतच खरेदी रकमेच्या पाच ते सहापट अधिक मोबदला सरकारकडून मिळवला. कायद्यातील भिन्नता याला कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार अधिसूचनेनंतर संबंधित जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारांना मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, ‘राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६’नुसार करण्यात आलेल्या भूसंपादनास ‘भूमी संपादन व पुनस्र्थापना प्रक्रियेतील वाजवी नुकसानभरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३’ कायदा लागू होत नाही. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने डिसेंबर २०१८मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शिकेत ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘भूसंपादनाची प्रक्रिया बराच काळ चालू शकते. अशावेळी जमीनमालकाला आपली जमीन विकण्याची इच्छा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अशा वेळी वारसाहक्काने/खरेदी-विक्री व्यवहाराद्वारे निश्चित होणारा कायदेशीर उत्तराधिकारी संबंधित जमिनीचा मोबदला मिळवण्यास पात्र ठरतो,’ असे या मार्गदर्शिकेत म्हटले गेले आहे. या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन दलाल, मध्यस्थ, सरकारी अधिकारी आणि गुंतवणूकदार यांची साखळी आदिवासी, शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप पुनर्वसित व शोषित शेतकऱ्यांसाठी झगडणारे सामाजिक कार्यकर्ते बबन हरणे यांनी केला आहे. या तरतुदीचा गैरफायदा याआधीही अनेकदा दलाल व मध्यस्थ मंडळींनी घेतल्याचे उजेडात आले आहे, असे ते म्हणाले. ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ची सबब मुंबई-बडोदे महामार्गासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील संशयास्पद व्यवहार उजेडात आल्यानंतर प्रशासनाकडून आता सारवासारव सुरू झाली आहे. या भूसंपादनासाठी अंतिम निवाडा झाल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या निवाडापत्रात ‘भूसंपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी नुकसानभरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३नुसार अंतिम निवाडा’ असा मथळा देण्यात आला होता. मात्र, आता ती ‘मुद्रण चूक’ असल्याचे सांगत प्रांत कार्यालयाने याच निवाडा पत्रावर ‘राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ नुसार ३ (जी) प्रमाणे कार्यवाही’ अशी दुरुस्ती केली आहे. विशेष म्हणजे, या दुरुस्तीची तारीख सांगण्यास प्रांत कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. या सगळय़ा प्रकाराने कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेण्यात येत असल्याचे सिद्ध होते, असा आरोप शेतकरी हक्क कार्यकर्ते करत आहेत. बडोदा मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ अंतर्गत झाली तर भूसंपादनाच्या २०१३ कायद्याच्या मधील कलम २४ नूसार भूसंपादनातील मूल्यांकन निष्टिद्धr(१५५)त करण्यात आले. दोनही कार्यवाही कायदेशीरच होती. - दत्तू नवले, प्रांत अधिकारी, पनवेल भूसंपादनाच्या कायद्याविषयी आणि सरकार देत असलेल्या नुकसानभरपाईविषयी जनजागृती करायला हवी. मात्र, पनवेलमध्ये तसे होत नाही. कायद्याने बंदी असताना प्रांत अधिकाऱ्यांच्या संमतीने जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. याची तातडीने चौकशी झाली पाहिजे. -अ‍ॅड. सुरेश ठाकूर, अध्यक्ष, ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त कृती समिती
